18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन—भारत के सामने कूटनीतिक चुनौतियां

भारत नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ऐसे समय में कर रहा है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल माहौल अस्थिर और अनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली संभावित द्विपक्षीय मुलाकातों को लेकर काफी चर्चा है, और इन अलग-अलग लक्ष्यों को पूरा करना देश की कूटनीतिक कुशलता की परीक्षा होगी।

सात साल में शी की यह पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। भारत और चीन ने हाल ही में अपने रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 के पेट्रोलिंग समझौते के बाद सैन्य तनाव कम हुआ है और आर्थिक संबंध भी बेहतर होने लगे हैं। फिर भी, आपसी अविश्वास काफी बना हुआ है। निवेश पर रोक, टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां और कस्टम से जुड़ी दिक्कतें अभी भी रिश्तों पर असर डाल रही हैं।

बीजिंग के लिए, ब्रिक्स 'ग्लोबल साउथ' का प्रभाव बढ़ाने और पश्चिमी देशों के ज़्यादा दबदबे को चुनौती देने का एक अहम ज़रिया है। भारत के लिए, यह समूह इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे नई दिल्ली चीन के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हुए बिना अपनी रणनीतिक आज़ादी बनाए रख सकती है। ये दोनों लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के सामने एक और अहम काम यूक्रेन शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। उम्मीद है कि मोदी पुतिन के साथ बैठक के दौरान शांति का अपना जाना-पहचाना संदेश दोहराएंगे। भारत युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के ज़रिए समाधान की वकालत करता रहा है।

हाल ही में जब मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान बिश्केक में पुतिन से मुलाकात की, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से वही सलाह दोहराई जो वे लंबे समय से रूस के नेता को देते रहे हैं। 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत के सामने एक कूटनीतिक चुनौती है: वह चाहता है कि ब्रिक्स 'ग्लोबल साउथ' की मज़बूत आवाज़ बने, लेकिन साथ ही यह चीन और रूस के दबदबे वाला अमेरिका-विरोधी या पश्चिम-विरोधी गुट न बने।

भारत की आधिकारिक थीम—"मानवता सर्वोपरि" (Humanity First) के तहत "लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)—काफी अहम है क्योंकि यह ब्रिक्स को जियोपॉलिटिकल टकराव से दूर विकास की ओर ले जाने की कोशिश करती है। इस समूह की विविधतापूर्ण प्रकृति एक और बड़ी चुनौती पेश करती है। संगठन में अब 11 पूर्ण सदस्य और पार्टनर देशों की बढ़ती सूची है—जिनके रणनीतिक हित बहुत अलग-अलग हैं—इनमें चीन, भारत, रूस, ईरान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया शामिल हैं।

नतीजा यह है कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर सहमति बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिक्स (BRICS) को वैश्विक स्तर पर अहमियत दिलाने के लिए भारत को इसमें चीन की ज़रूरत है। फिर भी, चीन एशिया में भारत का मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी है। सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। भारत के पड़ोस में चीन के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। नई दिल्ली को अहम सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर चीन के दबदबे को लेकर भी चिंता है। इसलिए, भारत को एक साथ दो ऐसे लक्ष्यों को साधना है जो देखने में एक-दूसरे के उलट लगते हैं: एक और सीमा संकट को रोकना और उन क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना जहाँ भारत के हित सधते हों।