130वां संशोधन विधेयक: मंत्रियों को गिरफ़्तारी पर अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव क्यों सही नहीं है?

फरवरी 2026 के आखिर में, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस नीति में "कोई बड़ी साज़िश या आपराधिक इरादा नहीं था।" आरोपियों में से एक ने बरी होने से पहले जेल में 530 दिन बिताए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED), जिसने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी संभाली थी, ने पिछले दस सालों में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से कुल दो मामलों में ही सज़ा हुई है, जो कि बमुश्किल एक प्रतिशत है।

अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि सांसदों (MPs) का वह अनुपात, जिन्होंने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, 2004 के 24 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 46 प्रतिशत हो गया है। पूरे देश में मौजूदा विधायकों (MLAs) में से 45 प्रतिशत पर आपराधिक आरोप हैं; इनमें से 29 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। राजनीति का यह अपराधीकरण एक कड़वी सच्चाई है, जो लगातार बिगड़ रही है और हमारे लोकतांत्रिक जीवन को खोखला कर रही है।

यह स्थिति ही 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025' की मुख्य दुविधा को सामने लाती है, जो इस समय एक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। इस विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री को किसी ऐसे आरोप में गिरफ्तार करके लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, जिसके लिए पाँच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तो उनका मंत्री पद अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मकसद जेल से सरकार चलाने की प्रथा को खत्म करना है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई गंभीर खामियाँ हैं।

**लंबित मामले का असल मतलब क्या है?**

यह याद रखना ज़रूरी है कि अदालत में लंबित कोई भी मामला न तो सिर्फ़ पुलिस की FIR होती है, न ही किसी 'हिस्ट्री-शीटर' की फ़ाइल में दर्ज कोई टिप्पणी होती है, और न ही किसी राजनीतिक विरोधी द्वारा की गई कोई शिकायत होती है। आरोप तभी तय किए जाते हैं, जब पूरी जाँच-पड़ताल हो चुकी हो, अदालत ने उस अपराध का संज्ञान ले लिया हो, और कोई न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से इस बात का निर्धारण कर ले कि प्रथम दृष्टया (prima facie) कोई मामला बनता है। इस प्रक्रिया में न्यायाधीश को अपने विवेक और बुद्धि का न्यायिक इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी भी आम नागरिक के रिकॉर्ड में यदि इस तरह का कोई भी आपराधिक दाग लगा हो, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती।

इसके बावजूद, अलग-अलग राजनीतिक दलों के राजनेता अक्सर यह तर्क देते रहते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज ऐसे सभी मामले या तो मनगढ़ंत हैं या फिर राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। बलात्कार, हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में भी वे ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? अदालतें इस तरह के गंभीर आरोप कोई हल्के-फुल्के अंदाज़ में तय नहीं करतीं। गलत ट्रिगर

इस बिल की समस्या यह है कि यह किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए, अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बजाय, गिरफ्तारी (जो कि एक कार्यकारी कार्रवाई है) को आधार बनाता है। जांच एजेंसियां ​​किसी को दोषी ठहराए जाने या औपचारिक सुनवाई के बिना भी गिरफ्तार और हिरासत में ले सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत, जमानत की शर्तें लगभग नामुमकिन होती हैं। इसकी धारा 45 जमानत पर रिहाई के लिए दोहरी शर्तें लगाती है, और धारा 24 में सबूत का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। UAPA के तहत, यह मुश्किल और भी बढ़ जाती है। 30 दिनों के भीतर जमानत मिलना लगभग असंभव होता है।

इससे एक ऐसी ढांचागत कमजोरी पैदा होती है जिसका फायदा कोई भी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ उठा सकती है। विरोधी मंत्रियों को गिरफ्तार करके, उन्हें जमानत-रोधी कानून के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रखना, और किसी भी अदालत द्वारा मामले की मेरिट की जांच किए जाने से पहले ही उन्हें पद से हटा देना—इस बिल में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं है। 244वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सिफारिश की गई थी कि किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया तब शुरू होनी चाहिए जब कोई सक्षम अदालत उस पर आरोप तय कर दे—क्योंकि यही वह पहला मौका होता है जब मामले की असली न्यायिक जांच होती है।

ED के आंकड़े इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले एक दशक में इस एजेंसी का दोषसिद्धि (conviction) दर केवल 1 प्रतिशत रहा है। 2019 के बाद से PMLA के तहत इसकी कुल दोषसिद्धि दर मुश्किल से 6 प्रतिशत रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी एजेंसियों द्वारा की गई गिरफ्तारियों को किसी व्यक्ति के दोषी होने का विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता।

दोषसिद्धि दर का विरोधाभास

हालांकि, इसके पक्ष में एक जवाबी तर्क भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत की निचली अदालतों में दोषसिद्धि दर, कई क्षेत्रों में, चिंताजनक रूप से कम है। पुणे की निचली अदालतों में, 2023 में दोषसिद्धि दर केवल 8.8 प्रतिशत थी। जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमा चला, उनमें से 91 प्रतिशत से अधिक लोगों को बरी कर दिया गया या आरोप मुक्त कर दिया गया। यदि यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर कायम रहती है, तो कोई भी ऐसा कानून जो अदालत में लंबित मामलों वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकता है, वह असल में उन लोगों के विशाल बहुमत को गलत तरीके से अयोग्य ठहरा रहा होगा जो वास्तव में निर्दोष हैं।

यह कोई मामूली आपत्ति नहीं है। यह उस मूल प्रश्न पर चोट करती है कि भारतीय न्यायिक संदर्भ में 'लंबित मामला' असल में किस बात का संकेत देता है। क्या यह किसी व्यक्ति के वास्तव में अपराधी होने को दर्शाता है, या फिर यह अभियोजन और जांच की टूटी हुई व्यवस्था को उजागर करता है? अक्सर, इसका जवाब बाद वाला ही प्रतीत होता है।

लेकिन इस विरोधाभास का सही समाधान यह नहीं है कि हम दागी उम्मीदवारों को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने के प्रयास को ही छोड़ दें। इसका मकसद टूटी हुई चीज़ों को ठीक करना है। मौजूदा विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई तेज़ी से होनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और फिर 2017 में निर्देश दिया था। CrPC की धारा 321 के तहत ताकतवर राजनेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की सरकार की शक्ति पर रोक लगनी चाहिए। और जांच एजेंसियों को अदालतों के सामने सबूतों के असली मानकों पर खरा उतरना होगा, न कि उन्हें सुनवाई से पहले राजनीतिक दबाव बनाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बिल की दूसरी कमियां

यह बिल अपने ही बताए गए तर्क पर भी खरा नहीं उतरता। हिरासत से रिहा होने पर मंत्री पद पर दोबारा नियुक्ति की बात साफ तौर पर