बाघों के संरक्षण

जीवाश्म आधारित शोध बताते हैं कि बाघ इस धरती पर कम से कम उन्नीस लाख साल से निवास कर रहे हैं। बाघों की कुल नौ में से तीन प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं तथा शेष छह प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। अगर हम उनके संरक्षण को लेकर ऐसे ही शिथिल रहे, तो बची हुई ये भी छह प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी। बाघों की संरक्षण पद्धति को हमें अभी और भी परिष्कृत बनाने की आवश्यकता है।

बाघों का प्रकृति की भोजन-शृंखला में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में बाघों का अपना एक मिथकीय आधार भी है। इसलिए भी हमारे यहां बाघों की बढ़ती जनसंख्या हर्ष का विषय है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2006 में बाघों की संख्या 1,411 और 2014 में 2,226 थी जो 2018 में बढ़कर 2,967 हो गई। यानी 2014 से 2018 के बीच भारत में बाघों की जनसंख्या तैंतीस फीसद बढ़ी है। 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में बाघों की संख्या को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

भारतीय राज्यों के संदर्भ में मध्यप्रदेश 526 बाघों के साथ शीर्ष स्थान पर है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक तथा उत्तराखंड 524 तथा 442 बाघों की संख्या के साथ क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो पूरे विश्व में बाघों की कुल जनसंख्या के अकेले सत्तर फीसद बाघ भारत में हैं। बाघों की संख्या में यह वृद्धि वस्तुत: भारत की दूरदर्शी संरक्षण पद्धति, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता और जीपीएस सहित अन्य तकनीकी उपायों का वन्यजीव संरक्षण में विशेष उपलब्धि की ओर इंगित करता है। जीपीएस तथा अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रयोग ने न सिर्फ बाघों की गणना में अपना योगदान दिया है, बल्कि वन्यजीवों के व्यवहार के कई गुप्त रहस्यों को भी उद्घाटित किया है। जीपीएस तकनीक ने बाघों के शिकार पर भी नकेल लगाई है।भारत में बाघों के संरक्षण की सर्वप्रथम शुरुआत 1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद 1 अप्रैल, 1973 को उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में 'प्रोजेक्ट टाइगर' से की गई थी। आंकड़े बताते हैं कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय राजाओं द्वारा बाघों के अंधाधुंध शिकार के कारण उनकी संख्या में भारी गिरावट आई।

बीसवीं सदीं के पूर्वाद्ध तक भारत में लगभग चालीस से पैंतालीस हजार बाघ थे, जो 1960 तथा 1970 के दशक तक पहुंचते-पहुंचते दो हजार के आसपास ही बचे थे। बाघों के प्राकृतिक आवास के ह्रास के मुख्य कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित करना तथा वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के लिए बाघों की एक जीवक्षम जनसंख्या को सुनिश्चित करना प्रोजेक्ट टाइगर के मुख्य लक्ष्यों में शामिल था। इस प्रोजेक्ट के प्रारंभिक दिनों में भारत में मात्र नौ बाघ अभ्यारण्य थे, किंतु आज इनकी संख्या तिरपन हैं, जो बाघ संरक्षण की हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है।इस परियोजना की प्रशासनिक इकाई 'राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण' है, जिसे व्याघ्र कार्यदल की अनुशंसा पर 2005 में गठित किया गया था। इस संरक्षण प्राधिकरण को 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधन के बाद स्थापित किया गया था। इस इकाई के अंतर्गत आठ संरक्षण इकाइयां हैं, जिनमें सुंदरवन, काजीरंगा, सरिस्का, मध्य-भारत संरक्षण इकाई, उत्तर-पूर्व संरक्षण इकाई आदि प्रमुख हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण और उनकी कार्यशैली 'कोर/बफर' कार्यनीति पर आधारित होता है, जिसमें कोर इलाके को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की कानूनी प्रतिष्ठा भी मिली होती है, जबकि बफर क्षेत्र परिधि के क्षेत्रों को इंगित करता है, जिसमें जंगल तथा जंगल के बाहर के कुछ इलाके भी शामिल होते हैं।

हाल के दिनों में भारत में मानव तथा बाघों के टकराव की दर में वृद्धि हुई है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई और बाघों के प्राकृतिक आवास का ह्रास होना है। हांलाकि बाघों का एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ कूच के दौरान मानव बस्तियों तक पहुंचना भी प्राकृतिक है, जिसके कारण संघर्ष सामने आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का महज पांच फीसद क्षेत्र संरक्षित है, जो वन्यजीव खासकर बाघों के लिए उपयुक्त नहीं है।

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