YS Jagan Reddy ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में मीडिया संस्थानों का नाम लिया

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा कई मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि मामले में समन जारी किया। यह मुकदमा उन लेखों से संबंधित है, जो कथित तौर पर रेड्डी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ अभियोग कार्यवाही से जोड़ते हैं । रेड्डी ने 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है और मानहानि मामले में निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। कई मीडिया आउटलेट्स और गूगल को भी शामिल किया गया है और उन्हें मानहानि के मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उन पर वाईएसआरसीपी प्रमुख के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय सामग्री के प्रसार और प्रवर्धन की सुविधा देने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, रेड्डी के आवेदन पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें मानहानि वाले लेखों को हटाने की मांग की गई थी। नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश की तारीख के बाद किया गया कोई भी प्रकाशन मुकदमे की सूचना के साथ प्रकाशित माना जाएगा और इसके परिणाम भुगतने होंगे।

रेड्डी ने इसके अलावा निषेधाज्ञा का भी अनुरोध किया है, ताकि मीडिया घरानों को आगे सामग्री प्रकाशित करने से रोका जा सके। उन्होंने लेख, ट्वीट और रीट्वीट को तुरंत हटाने के साथ ही बिना शर्त माफ़ी मांगने की भी मांग की है । मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है, जहाँ अदालत अंतरिम राहत देने पर विचार करेगी। जगन मोहन रेड्डी के मुकदमे में कहा गया है कि वादी के खिलाफ मीडिया आउटलेट्स द्वारा दिए गए झूठे, अपमानजनक, निंदनीय, अवैध और मानहानिकारक बयानों के कारण प्रतिवादियों को जेल भेजा गया है ।

मुकदमे के अनुसार, वादी यानी वाईएस जगन मोहन रेड्डी एक प्रतिष्ठित राजनेता और लोक सेवक हैं, जिनका आंध्र प्रदेश राज्य, दिल्ली के एनसीटी और देश के अन्य हिस्सों में व्यापक अनुसरण है । उन्होंने पहले 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है , वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मीडिया आउटलेट्स वे समाचार पत्र प्रकाशक हैं जिनके पास पर्याप्त दर्शक हैं जो जानबूझकर वादी के खिलाफ झूठे, निंदनीय और अपमानजनक बयानों वाली सामग्री प्रकाशित/प्रसारित कर रहे हैं, ताकि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके, मुकदमे के अनुसार।

"प्रतिवादियों द्वारा वादी के खिलाफ रिश्वत लेने, पक्षपात करने या मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए लगाए गए अपमानजनक आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के एकमात्र इरादे से लगाए गए हैं। उक्त आरोप न केवल झूठे, दुर्भावनापूर्ण, अवैध, बेईमान और अपमानजनक हैं, बल्कि पूरी तरह से काल्पनिक और अनुमानों पर आधारित हैं, जिनमें सच्चाई का एक कण भी नहीं है," मुकदमे में कहा गया है। (एएनआई)