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दिल्ली-एनसीआर
घर बैठे मोबाइल एप के जरिए बिजली सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन, जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया
Renuka Sahu
12 May 2022 3:26 AM GMT
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फाइल फोटो
दिल्ली में बिजली के बिल पर सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में बिजली के बिल पर सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल एप या फिर वेबसाइट के जरिए भी सब्सिडी जारी रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केजरीवाल कैबिनेट की स्वैच्छिक सब्सिडी योजना की घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में अभी 47 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने आगामी एक अक्तूबर से बिजली सब्सिडी को स्वैच्छिक घोषित किया है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मांगने वालों को ही बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई चाहे तो सब्सिडी छोड़ भी सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद बिजली आपूर्ति कंपनियों के साथ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने इस सप्ताह बैठक की है।
बैठक में बिलिंग व्यवस्था में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। अगले सप्ताह तक इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों की माने तो बैठक में सब्सिडी मांगने वाले उपभोक्ता किस तरह आवेदन कर पाएंगे उस पर भी चर्चा हुई है।
जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक आवेदन करने के लिए सभी व्यवस्था जून के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारी ने बताया कि बिजली आपूर्ति कंपनी अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट दे देंगी। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम जून तक सब्सिडी के लिए आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। जुलाई से जागरूकता और प्रचार-प्रसार के बाद आवेदन के लिए खिड़की खोल दी जाएगी।
ये होगी प्रक्रिया
1. ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मोबाइल एप/वेबसाइट विकसित करेंगे। उपभोक्ता सीधे एप पर आवेदन कर पाएंगे।
2. जो उपभोक्ता तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं, वह इलाके के बिजली बिल भुगतान खिड़की पर ऑफलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकेंगे।
3. लोग विधायक कार्यालय में भी सीधे फॉर्म भरकर आवेदन का विकल्प होगा, जिस तरह बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए फार्म भरते हैं।
सब्सिडी का हाल
● 0-200 यूनिट खर्च पर 100 फीसदी सब्सिडी, 30,39,766 उपभोक्ता ले रहे फायदा
● 201-400 यूनिट खर्च पर 800 रुपये अधिकतम सब्सिडी।
● 125 यूनिट किसानों को मिलती है, 10,676 फायदा उठा रहे हैं।
● 758 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को मिल रही सब्सिडी।
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