आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष बने?: Supreme Court

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "धर्मनिरपेक्षता" और "समाजवाद" संविधान की मूल विशेषताएं हैं, साथ ही मौखिक रूप से आश्चर्य जताया कि क्या प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए कोई न्यायिक निर्देश पारित किया जा सकता है, जैसा कि जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा मांगा गया था। "आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो?" सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ संविधान की "मूल विशेषताओं" के रूप में "धर्मनिरपेक्षता" और "समाजवाद" को बरकरार रखते हुए कई फैसले पारित किए हैं।

मूल रूप से, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक "संप्रभु" और "लोकतांत्रिक" गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। इन दो शब्दों में 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्द जोड़े गए थे। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और बलराम सिंह नामक व्यक्ति ने संशोधन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "यदि कोई संविधान में प्रयुक्त 'समानता' और 'बंधुत्व' शब्द के साथ-साथ भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत अधिकारों को देखता है, तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है।"

"मैं आपके लिए मामले बता सकता हूँ... इसके अलावा, इस न्यायालय ने कई ऐसे क़ानूनों को रद्द कर दिया है जो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध थे।" याचिकाकर्ताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के एक प्रावधान को भी चुनौती दी है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत होने के लिए "धर्मनिरपेक्षता" को बनाए रखने का वचन देना पड़ता है। बलराम सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि यद्यपि 1973 के केशवानंद भारती निर्णय में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के एक अपरिवर्तनीय "मूल ढांचे" को रेखांकित किया था, लेकिन इसने सर्वोच्च न्यायालय को 42वें संशोधन की वैधता की जांच करने से नहीं रोका। जैन ने तर्क दिया कि संसद में बहस किए बिना 42वें संशोधन के माध्यम से "धर्मनिरपेक्षता" और "समाजवाद" को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर भी "समाजवाद" की अवधारणा के खिलाफ थे क्योंकि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा: "समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और देश की संपत्ति समान रूप से वितरित की जानी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा: "समानता की अवधारणा... इसे पश्चिमी अवधारणा के रूप में न लें। इसका कुछ अलग अर्थ भी हो सकता है। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द के साथ भी यही है।" उपाध्याय ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस बात को रेखांकित किया कि 42वां संशोधन आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, जब सरकार ने मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया था।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि 42वें संशोधन ने "देश की अखंडता" जैसी अभिव्यक्तियाँ भी पेश की थीं। उपाध्याय ने तर्क दिया कि यदि संशोधन को लागू होने दिया गया, तो "यह भानुमती का पिटारा खोल सकता है"। उन्होंने कहा, "यदि धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा जा सकता है, तो कल कुछ और भी जोड़ा जा सकता है।" स्वामी ने तर्क दिया कि 42वां संशोधन "असंवैधानिक और मनमाना" था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुसार केंद्र सरकार को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी।