Sikar, Churu और उपराष्ट्रपति के गृह जिले झुंझुनू में जल्द पहुंचेगा यमुना का पानी

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में जलापूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकारों द्वारा गठित टास्क फोर्स की पहली संयुक्त बैठक इसी साल 7 अप्रैल को हुई थी और दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल को हुई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए जल्द ही एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।

गौरतलब है कि झुंझुनू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गृह जिला है, जिन्होंने लगातार विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों, खासकर कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम किया है। हाल ही में, किसान यमुना के पानी की मांग को लेकर चिड़ावा के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से झुंझुनू, सीकर और चूरू जैसे जल-संकटग्रस्त जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, यमुना जल समझौते के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। क्षेत्र के जल संकट के स्थायी समाधान के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ के लगातार प्रयासों ने इस परियोजना के साकार होने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1994 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत, यमुना नदी का कुल 11,983 एमसीएम पानी आवंटित किया गया था, जिसमें से राजस्थान को सालाना 1119 एमसीएम पानी आवंटित किया गया था।

समझौते के अनुरूप, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की 22वीं बैठक 2001 में हथिनीकुंड बैराज (ताजेवाला हेड) पर आयोजित की गई थी, जहाँ मानसून के मौसम (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान राजस्थान को 1917 क्यूसेक (577 एमसीएम वार्षिक के बराबर) पानी आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने के लिए आवश्यक परिवहन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण राजस्थान 1994 से अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने में असमर्थ है।

फरवरी 2025 में पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान, हरियाणा सरकारों और जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए एक संयुक्त डीपीआर तैयार करने पर सहमति बनी थी। इसी क्रम में हरियाणा और राजस्थान टास्क फोर्स की पहली संयुक्त बैठक 7 अप्रैल को हरियाणा के यमुनानगर में हुई, जहां पाइपलाइन अलाइनमेंट के लिए जमीनी स्तर पर परीक्षण को लेकर शुरुआती चर्चा हुई। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स की दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल को पलवल में हुई। (एएनआई)