अगले सप्ताह तक 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले को लागू नहीं करेंगे: कर्नाटक सरकार ने SC से कहा

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी श्रेणी में मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी कोटा खत्म करने के फैसले को अगले एक हफ्ते तक लागू नहीं करेगी.

कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस के एम जोसेफ और बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष दलील दी कि राज्य सरकार को मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा था। मेहता की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी।

राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि वह अपने 27 मार्च के आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रवेश के साथ आगे नहीं बढ़ेगी या नौकरियों पर नियुक्तियां नहीं करेगी।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी कोटे को खत्म करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत रखने के तरीके के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां की थीं, जिसमें कहा गया था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का आधार "अत्यधिक" है। अस्थिर और त्रुटिपूर्ण ”।

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल से कहा था: "प्रथम दृष्टया, हम आपको बता रहे हैं, पहली बात यह है कि आपने जो आदेश पारित किया है ... ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव अत्यधिक अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है... यह एक अंतरिम रिपोर्ट पर है, राज्य एक अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर सकता था जो कि एक पहलू है। बड़ी तात्कालिकता क्या है?

मेहता ने प्रस्तुत किया कि अदालत को राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देनी चाहिए और दाखिले मई में शुरू होंगे और अगर अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को मामले की सुनवाई होती है तो कुछ नहीं होने वाला है।

“कृपया मुझे जवाब दाखिल करने की अनुमति दें, ये मूल कार्यवाही हैं। धर्म के रूप में कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं था… .. उन्हें (मुसलमानों को) धर्म के आधार पर शामिल किया गया था। यह कोई असाधारण बात नहीं है। क्या यह 17 अप्रैल तक इंतजार नहीं कर सकता?”

याचिकाकर्ताओं एल गुलाम रसूल और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, प्रोफेसर रविवर्मा कुमार और गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए। दवे ने तर्क दिया कि सरकारी आदेश पर रोक लगाने का मतलब यह होगा कि मुसलमानों को चार प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा और "यदि नहीं, तो वे शिक्षा और रोजगार खो देंगे ... हम आखिर क्यों हारें?" यह अधिसूचना अपने आप में अवैध और असंवैधानिक है।”

सिब्बल ने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत से, वे पिछड़े थे और अब उन्होंने उन्हें सामान्य श्रेणी में डाल दिया और 23 साल बाद मुसलमान बिना अध्ययन के सामान्य श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है और पूरी अधिसूचना भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह आरक्षण छीन रहा है।

उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि मैं गरीब हूं, इसलिए मैं सामान्य श्रेणी में रहूंगा।"

दवे ने दोहराया कि मुस्लिम कोटे को खत्म करने के समर्थन में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि निर्णय प्रथम दृष्टया भ्रामक धारणा पर आधारित था और इसे गलत ठहराया गया क्योंकि यह एक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम कोटे को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।