महिला कोटा कानून समान भारत के लिए महत्वपूर्ण: PM Modi
Delhi दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नारी शक्ति वंदना एक्ट को 21वीं सदी के सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक बताया और कहा कि यह सोशल जस्टिस पर आधारित एक बराबरी वाला समाज बनाने के भारत के कमिटमेंट को दिखाता है।
'नारी शक्ति वंदना सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट "एक नया इतिहास बनाने के करीब है जो अतीत के विज़न को अपनाएगा और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा"।
महिला रिज़र्वेशन एक्ट यह पक्का करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प दिखाता है कि सोशल जस्टिस सिर्फ़ एक नारा न रहे बल्कि "वर्क कल्चर का एक स्वाभाविक हिस्सा" बने। मोदी ने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन देने की ज़रूरत पूरे देश में दशकों से महसूस की जा रही है।
2023 में कानून के पास होने का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि जब नारी शक्ति वंदना एक्ट पेश किया गया था, तो इसे सभी राजनीतिक पार्टियों का एकमत से समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने खास तौर पर 2029 तक कानून लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी कोशिश और प्राथमिकता है कि इस अमेंडमेंट बिल को बातचीत, सहयोग और भागीदारी से पास किया जाए," उन्होंने आम सहमति बनाने के सरकार के इरादे पर ज़ोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने ज़मीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भूमिका पर ज़ोर दिया, और पंचायत राज संस्थाओं को "महिला लीडरशिप का एक शानदार उदाहरण" कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन की सफलता को पंचायत स्तर पर महिलाओं के अहम योगदान का एक बड़ा उदाहरण बताया।
उन्होंने कहा, "स्टडीज़ से पता चला है कि फ़ैसले लेने में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी से सिस्टम में ज़्यादा सेंसिटिविटी और जवाबदेही आती है।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की "नारी शक्ति" ने अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है और महिलाओं से अपने जुड़ाव को फिर से पक्का किया है। उन्होंने कहा, "मैं यहां किसी को उपदेश देने या जगाने के लिए नहीं हूं; मैं यहां इस देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।"
