महिला बिल: ओबीसी कोटा की मांग ने पकड़ी जोर, क्रियान्वयन पर चिंता
नई दिल्ली: जैसे ही लोकसभा ने बुधवार को लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा की मांग तेज हो गई और कई विपक्षी दलों ने कोटा के भीतर कोटा के विवादास्पद मुद्दे पर जोर दिया।
विपक्षी दल भी विधेयक का समर्थन करते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग पर अड़े हैं. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले सहित कई विपक्षी नेताओं ने एक ऐसा विधेयक लाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की जो 2029 के आम चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकता।
बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए विधेयक के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान जनगणना और परिसीमन के संविधान के अनुरूप होने के बाद शुरू होगा।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या पुनर्निर्धारण दशकीय जनगणना पर आधारित होगा, जिसे 2021 में कोविड के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
बहस में भाग लेते हुए, द्रमुक नेता कनिमोझी ने कहा कि विधेयक में "परिसीमन के बाद" से संबंधित खंड को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी हो सकती है।
“हमें इस विधेयक को लागू होते देखने के लिए कब तक इंतजार करना चाहिए? आने वाले संसदीय चुनाव में इसे आसानी से लागू किया जा सकता है. यह विधेयक आरक्षण नहीं है बल्कि पूर्वाग्रह और अन्याय को दूर करने का एक अधिनियम है, ”कनोमोझी ने कहा।
एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के अनुसार, 2010 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक में प्रस्ताव दिया गया था कि इसके पारित होने के तुरंत बाद कोटा प्रभावी होगा।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "अगली जनगणना कब होगी, अगला परिसीमन कब होगा, इस पर अंतहीन दुविधा केवल यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की तत्काल आवश्यकता अनिश्चित काल तक विलंबित हो जाएगी।"
