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महिलाओं को मिले आधी हिस्सेदारी, सुप्रिया सुले ने उठाई 50 फीसदी आरक्षण की मांग
Ratna Netam
16 Nov 2026 6:01 PM IST

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सुले ने मांगा 50% आरक्षण
नई दिल्ली। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। इसके साथ ही सुले ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी है। महिलाओं को विधायी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने की उनकी मांग ने एक बार फिर राजनीतिक भागीदारी और लैंगिक समानता के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।सुप्रिया सुले की मांग का प्रमुख आधार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू करने की बात कही है। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं के लिए लगभग एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था है, जबकि सुले ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग उठाई है।
महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग
सुप्रिया सुले की मांग संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही व्यापक बहस से जुड़ी है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते रहे हैं।महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग का अर्थ विधायी संस्थाओं में उनके लिए आधी सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था से है। यदि इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इसके लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करने होंगे।हालांकि, सुप्रिया सुले की ओर से उठाई गई मांग अभी एक राजनीतिक प्रस्ताव है। इसे लागू करने के संबंध में किसी नए संवैधानिक संशोधन या आधिकारिक निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
महिला आरक्षण कानून में क्या है प्रावधान?
वर्ष 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी लगभग एक तिहाई सीटें संबंधित वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है।संविधान के अनुच्छेद 334A के अनुसार, महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन किए जाने से जुड़ी है।सुप्रिया सुले की 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग मौजूदा कानून में निर्धारित आरक्षण की सीमा से अधिक है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा की आवश्यकता होगी।
परिसीमन का क्या है महत्व?
परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन से संबंधित प्रक्रिया है। जनसंख्या में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है। परिसीमन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और आरक्षित सीटों से जुड़े विषयों पर भी विचार किया जाता है।महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ लागू करने का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होगा कि महिलाओं के लिए कौन-कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।परिसीमन की प्रक्रिया में राज्यों के प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे में महिला आरक्षण के क्रियान्वयन और परिसीमन से जुड़े विषयों पर राजनीतिक दलों के बीच विस्तृत चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी।
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी मतदाता के रूप में महत्वपूर्ण रही है। महिलाएं चुनावों में मतदान करने के साथ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है।महिला आरक्षण के समर्थकों का मानना है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीति निर्माण में उनकी भागीदारी मजबूत हो सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना रहती है।हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ महिला नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां, चुनाव लड़ने के अवसर और नेतृत्व विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।
सुप्रिया सुले पहले भी उठा चुकी हैं महिला आरक्षण का मुद्दा
बारामती से सांसद सुप्रिया सुले महिला आरक्षण और परिसीमन के विषय पर पहले भी अपनी राय रख चुकी हैं। जुलाई 2026 में उन्होंने केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना विपक्षी गठबंधन की मांग नहीं रही है। अब उपलब्ध बयान में उन्होंने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाई है। इससे महिला प्रतिनिधित्व की सीमा और आरक्षण लागू करने की समयसीमा को लेकर चर्चा का नया पहलू सामने आया है।
महिला आरक्षण के क्रियान्वयन पर रहेगी नजर
महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और चुनावी रणनीतियों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।सुप्रिया सुले की ओर से 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर एक बार फिर बहस को सामने ला दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मांग पर विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या रुख सामने आता है और महिला आरक्षण के क्रियान्वयन की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।फिलहाल सुप्रिया सुले ने परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू करने और महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की मांग रखी है। उनकी मांग मौजूदा 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से आगे बढ़कर महिलाओं को विधायी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है।
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