"अध्यादेश के स्पष्टीकरण के बिना, सरकार विधेयक पर आगे नहीं बढ़ सकती": आप सांसद संदीप पाठक ने GNCTD विधेयक का किया विरोध

नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के कुछ दिनों बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने सोमवार को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' का विरोध किया । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने के लिए तैयार हैं। “अध्यादेश के स्पष्टीकरण के बिना, सरकार सदन में विधेयक के साथ आगे नहीं बढ़ सकती… विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में इस सदन की विधायी क्षमता से बाहर है क्योंकि यह साधारण बहुमत से भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए में संशोधन करना चाहता है।” जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है”, आप सांसद पाठक ने लिखा ।

राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 66 और 67 के तहत, आम आदमी पार्टी के सांसद ने ' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' का विरोध करते हुए राज्यसभा में नोटिस दिया। आगे कहा गया है, "जब भी किसी अध्यादेश को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के बदलने की मांग करने वाला विधेयक परिषद में पेश किया जाता है, तो इसे परिषद के समक्ष विधेयक के साथ रखा जाएगा, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक बयान होगा जिसके कारण अध्यादेश द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो गया था"।

एएनआई से बात करते हुए आप सांसद पाठक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया जा रहा है।

"यह बिल अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल हमारा समर्थन कर रहे हैं। वे (केंद्र सरकार) अपने राजनीतिक हित के लिए यह बिल ला रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और भाजपा को बेनकाब करेंगे।" ..”, पाठक ने कहा.

विशेष रूप से, लोकसभा ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जो शहर सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को संभालने के लिए प्रख्यापित अध्यादेश की जगह लेगा।

यह विधेयक संसद के निचले सदन में आसानी से पारित हो गया क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है।

विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया. जैसा कि लोकसभा ने गुरुवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जो दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को ग्रुप ए सेवाओं पर नियंत्रण देता है, सभी की निगाहें उच्च सदन पर हैं।

विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, खासकर राज्यसभा में । (एएनआई)