पेट्रोल-डीज़ल और CNG की कीमतों में वृद्धि के साथ दिल्ली में ऑटो-टैक्सी से सफर महंगा होने जा रहा है, जानिए पूरे खबर
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली में ऑटो और टैक्सी से सफर करना महंगा होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को राजधानी में ऑटो-टैक्सी के किराए में संशोधन के लिए 13 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 30 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट देगी। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में देशभर में ईंधन और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से इन वाहन चालकों और मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सरकार ने कहा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हितो को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित की गई है। परिवहन विभाग ने किराया संशोधन समिति का गठन मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत अधिसूचित किया है।
सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद ऑटो, टैक्सी और कैब चालक सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। सरकार को ऑटो और टैक्सी यूनियनों से कई तरह के आवेदन भी मिले थे, जिसमें सीएनजी पर किराया और सब्सिडी बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगें रखी गई थीं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित वाहन चालकों और मालिकों की स्थिति को सरकार अच्छी तरह समझ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 2 दिनों में कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों से मुलाकात की है और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिनका वे सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक ऐसा समाधान लेकर आएंगे जो ड्राइवरों,मालिकों और यात्रियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो। बता दें कि इस महीने सीएनजी की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में अभी सीएनजी की कीमत 71.61 रुपए प्रति किलो है। राजधानी में वर्तमान में नए पंजीकृत ई-ऑटो समेत लगभग 97 हजार ऑटो हैं। इसके अलावा 12,000 काली-पीली टैक्सी और 50 हजार इकोनॉमी रेडियो टैक्सी भी शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों को नए किराए से लाभ होने की उम्मीद है।
कमेटी में हर वर्ग के लोगों को किया शामिल: किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (एसटीए) करेंगे और इसमें डीसी (वाहन निरीक्षण इकाई,ऑटो रिक्शा इकाई व टैक्सी इकाई), उपायुक्त और लेखा उप नियंत्रक के साथ 2 नामित जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं। सरकार ने इससे पहले जून 2019 में ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाया था।
