Delhi-NCR में कब खुलेंगे स्कूल

Delhi दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं और कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता पैनल को क्षेत्र में भौतिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिन्हें उच्च वायु प्रदूषण स्तर के कारण बंद कर दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि छात्रों को मध्याह्न भोजन से वंचित किया जा रहा है और उनके पास वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने के लिए साधन नहीं हैं। पीठ ने आगे कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के पास घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे घर पर रहें या स्कूल जाएं, वायु गुणवत्ता के जोखिम में बहुत कम अंतर हो सकता है। पीठ ने कहा, “सीएक्यूएम द्वारा दिन के दौरान या कल सुबह तक निर्णय लेने की उम्मीद है, ताकि इसे बुधवार से लागू किया जा सके।” सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों को 'हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में राज्य सरकारों को 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं और कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं "हाइब्रिड" मोड में आयोजित करने का आदेश दिया, यानी, "भौतिक" और "ऑनलाइन" दोनों तरह से, जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव हो। इसने कहा, "जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प का उपयोग करने का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा।" पिछले सप्ताह से, क्षेत्र के स्कूलों ने गंभीर वायु प्रदूषण स्तरों के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) IV प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के कारण भौतिक कक्षाओं के निलंबन के बाद ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अन्य एनसीआर जिलों में स्कूल बंद रहे और सोमवार तक ऑनलाइन संचालित हुए। दिल्ली के AQI के 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा 25 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया।

इस बीच, गौतमबुद्ध नगर जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक आदेश जारी कर जिले में वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट के कारण मंगलवार, 26 नवंबर तक प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की भौतिक कक्षाओं को स्थगित करने और ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी देखा कि जीआरएपी 4 नियमों के कार्यान्वयन के कारण, दिहाड़ी मजदूरों सहित समाज के कई वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पीठ ने कहा कि सभी राज्यों को श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग उन्हें जीविका प्रदान करने के लिए करना चाहिए। हम सभी राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे निर्माण श्रमिकों को निर्वाह प्रदान करने के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग करें जब ऐसा कार्य निषिद्ध हो और सभी राज्य इसका अनुपालन करें। कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए," इसने कहा। शीर्ष अदालत ने निर्माण और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषणकारी वाहनों के प्रवेश पर अंकुश लगाने से संबंधित उपायों को लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई और सीएक्यूएम को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ उनकी ओर से "गंभीर चूक" के लिए कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया।

"यह स्पष्ट है कि GRAP-IV खंड 1, 2 और 3 में उल्लिखित अधिकारियों ने खंड 1 से 3 के तहत कार्रवाई को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। कुछ पुलिस टीमों को कुछ प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया था, वह भी बिना किसी विशेष निर्देश के। (कोर्ट) आयुक्तों ने नोट किया है कि पुलिस को केवल 23 नवंबर को ही तैनात किया गया था और इस प्रकार अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक हुई। पीठ ने कहा, "इसलिए हम आयोग को सीएक्यूएम अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं।" हालांकि, अदालत ने क्षेत्र में प्रदूषण विरोधी जीआरएपी-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह प्रतिबंधों को कम करने पर तभी विचार करेगी जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में लगातार सुधार होगा। राष्ट्रीय राजधानी, जो हफ्तों से जहरीली धुंध में लिपटी हुई है, प्रतिकूल वायु प्रदूषण स्तरों से जूझ रही है। हालांकि, दिन की शुरुआत में मामूली सुधार हुआ क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' से 'खराब' हो गया। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है।