दिल्ली के उपराज्यपाल को पेड़ काटे जाने की जानकारी कब मिली: Supreme Court said

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पूर्व वीसी के बयानों और तारीखों में विसंगतियों को नोट किया और उन्हें “विशिष्ट खुलासा” करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एलजी सक्सेना और डीडीए के पूर्व वीसी सुभाशीष पांडा से कहा कि वे इस बारे में स्पष्ट खुलासा करें कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के बारे में कब पता चला।

“हम विसंगतियों पर डीडीए के अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष से हलफनामा मांगते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी मूल रिकॉर्ड इस अदालत के समक्ष पेश किए जाएं… हम डीडीए के अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष दोनों को उस विशिष्ट तारीख का स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश देते हैं जिस दिन उन्हें पेड़ों की कटाई के बारे में जानकारी मिली,” पीठ ने निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी एक सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 5 नवंबर तय की।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली उपराज्यपाल की ओर से अवमानना ​​का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 10 जून को पेड़ों की कटाई के बारे में पता चला था, लेकिन अभिलेखों से पता चलता है कि उन्हें अप्रैल में रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के बारे में जानकारी दी गई थी। उपराज्यपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा “घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना” बताते हुए कहा कि उन्हें (उपराज्यपाल को) पेड़ों की कटाई के बारे में 10 जून को पता चला, जबकि उन्हें बताया गया कि पेड़ों की कटाई 16 फरवरी से शुरू हुई थी।

सिंह ने कहा, “डीडीए अध्यक्ष यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें 10 जून तक पेड़ों की कटाई के बारे में पता नहीं था। वह केवल यह कह रहे हैं कि पेड़ों की कटाई की वास्तविक तारीख उन्हें 10 जून को बताई गई थी।” उन्होंने बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी। पीठ ने पाया कि पेड़ों की कटाई 16 फरवरी, 2024 को या उसके आसपास शुरू हुई थी। पीठ ने कहा, "यह स्थिति होने के कारण, प्राथमिक प्रश्न यह उठता है कि पेड़ों की कटाई को किसने मंजूरी दी।" पीठ ने कहा कि एलजी के हलफनामे में कहा गया है कि 10 जून को डीडीए उपाध्यक्ष का पत्र मिलने पर उन्हें पहली बार पता चला कि पेड़ों की कटाई 16 फरवरी को शुरू हुई थी।

पीठ ने कहा कि फाइलों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष ने 12 अप्रैल, 2024 को एलजी को परियोजना और सड़कों के वैकल्पिक संरेखण के बारे में सूचित किया था। इसने नोट किया कि एलजी ने सड़कों के वैकल्पिक संरेखण के प्रस्ताव को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि 12 अप्रैल के पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व उपाध्यक्ष ने पेड़ों की कटाई के बारे में तथ्यों को अध्यक्ष - दिल्ली एलजी को बताया था।

पीठ ने कहा, "इसके परिणामस्वरूप, यह कथन कि अध्यक्ष को 10 जून, 2024 को ही इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि पेड़ों की वास्तविक कटाई 16 फरवरी को शुरू हुई थी, को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।" अपने हलफनामे में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में अवगत नहीं कराया गया था और डीडीए के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें 16 फरवरी और 26 फरवरी के बीच पेड़ों की कटाई की घटना के बाद ही इस घटनाक्रम के बारे में पता चला।

उन्होंने कहा कि यह सूचना 10 जून को डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा एक पत्र के माध्यम से मिली। हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि यह एक गलती थी, लेकिन उनके (डीडीए अधिकारियों) द्वारा किया गया काम नेक और जनहित में था। हालांकि, डीडीए द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय रूप से कार्रवाई शुरू की गई है।" 16 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने एलजी को फरवरी में दिल्ली रिज क्षेत्र में लगभग 1100 पेड़ों को कथित रूप से अवैध रूप से काटने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

एलजी ने स्वीकार किया कि फरवरी 2024 में उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के स्थल का दौरा किया था, जब उन्हें बताया गया था कि पेड़ों को काटने के लिए “सक्षम प्राधिकारी” से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यात्रा की तारीख पर उक्त स्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने पेड़ों को काटने के लिए इस अदालत की अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता के बारे में अभिसाक्षी के ध्यान में नहीं लाया।” एलजी सक्सेना ने दावा किया कि उन्होंने इस तरह की मंजूरी के संचार में तेजी लाने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि अदालत की अनुमति भी आवश्यक थी।

ऐलजी ने कहा, “अभिसाक्षी को न तो इस तथ्य की जानकारी थी और न ही उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि इस अदालत से आगे की अनुमति की आवश्यकता है।” शीर्ष अदालत ने पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष, अन्य अधिकारियों और कुछ निजी पक्षों के खिलाफ अवमानना ​​मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल से जानकारी मांगी।