हमने धीरे-धीरे मध्यम वर्ग के घावों को ठीक किया: नई कर छूट पर PM मोदी

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मध्यम वर्ग पर कई 'बम' और 'गोलियाँ' फेंकी गईं , जिन्हें बाद में 2014 के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने "ठीक" कर दिया, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए नए आयकर का संदर्भ देते हुए । "पिछले 10 वर्षों में, हमने आयकर को कम करके मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाया है । 2014 से पहले, ऐसे 'बम' फेंके गए और 'गोलियाँ' चलाई गईं, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ा। हमने धीरे-धीरे उन घावों को ठीक किया और आगे बढ़े," पीएम ने कहा।

लोगों को दिए जाने वाले अन्य लाभों के बारे में बात करते हुए, पीएम ने कहा कि उन्होंने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया और असली लोगों की पहचान की, "राजनीतिक लाभ या हानि की परवाह किए बिना।" प्रधानमंत्री ने कहा, "राजनीतिक लाभ या हानि की परवाह किए बिना हमने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है... स्वच्छ भारत मिशन के तहत कबाड़ बेचकर सरकार को 2,300 करोड़ रुपये मिले। हमने इस धन का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए किया है। जब जमीन पर लोग मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव निश्चित है। हमने झूठे नारे नहीं दिए, हमने वास्तविक विकास किया।" देश के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान भत्ते के नाम पर युवाओं को धोखा देने वाली अन्य पार्टियों के विपरीत, भाजपा अपने वादों को पूरा करती है।

"हम युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो युवाओं को धोखा दे रही हैं। वे चुनाव के समय भत्ते का वादा करती हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती हैं। ये पार्टियां युवाओं के भविष्य पर 'आपदा' कर रही हैं। हरियाणा में, देश ने देखा है कि हम कैसे काम करते हैं। हमने नौकरियों का वादा किया और सरकार बनते ही युवाओं को नौकरी मिल गई," उन्होंने कहा।

नई आयकर व्यवस्था में, वेतनभोगी वर्ग 12.75 लाख रुपये तक के आयकर का भुगतान नहीं करेगा। पीएम ने इसकी तुलना 2013-14 में 2 लाख रुपये की आयकर छूट से की। प्रधानमंत्री ने कहा, "2013-2014 में कर छूट केवल 2 लाख रुपये की आय पर थी। आज 12 लाख रुपये की आय पर आयकर छूट है ...हमने घाव भरे और आज हमने पट्टियाँ भी लगाई हैं। अगर हम 75,000 रुपये की मानक कटौती को जोड़ दें, तो 1 अप्रैल के बाद देश में वेतनभोगी वर्ग को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा।" हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी की समस्या पर चुप है और सरकार पर " मनरेगा का गला घोंटने " का आरोप लगाया। (एएनआई)