हम भानुमती का पिटारा नहीं खोलना चाहते, विध्वंस से प्रभावित लोगों को अदालत आने दीजिए: SC

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह "पेंडोरा का पिटारा" नहीं खोलना चाहता क्योंकि उसने याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जो कथित विध्वंस अभियान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। जस्टिस बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता कथित कृत्यों से न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था।

हालांकि, एनएफआईडब्ल्यू के वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के बाद, विभिन्न राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में बिना अनुमति के तीन घटनाएं हुईं और यह शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है। लेकिन अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि याचिकाकर्ता कथित कृत्यों से प्रभावित नहीं था।

1 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने बिना अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर अपना स्थगन बढ़ा दिया क्योंकि उसने विध्वंस अभियान से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर एक आदेश सुरक्षित रखा था । 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त न करने के अंतरिम आदेश को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। हालांकि, अंतरिम आदेश सड़कों और फुटपाथों पर धार्मिक संरचनाओं सहित किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या सड़क के बीच में गुरुद्वारा हो, उसे जाना ही होगा क्योंकि यह जनता को बाधित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसे केवल नगर निगम कानूनों के दुरुपयोग की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की कि यदि उल्लंघन में दो संरचनाएं हैं और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बाद में एक के बारे में जल्द ही आपराधिक पृष्ठभूमि पाई जाती है, तो यह भी कहा कि अनधिकृत निर्माण के लिए कानून होना चाहिए और यह धर्म या आस्था या विश्वास पर निर्भर नहीं है।

17 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि देश भर में, अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति का विध्वंस नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों के किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सार्वजनिक सड़कों, पुलों, रास्तों और रेलवे लाइनों पर कोई अनधिकृत निर्माण है, चाहे वह मंदिर, मस्जिद, मस्जिद या कोई भी धार्मिक संरचना हो, तो उसे रोकने का आदेश जारी किया जाएगा।

ध्वस्तीकरण लागू नहीं होगा। इसने अचल संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा बुलडोजर प्रथाओं से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर भी सुनवाई की। हाल ही में दायर किए गए आवेदनों में से एक में कहा गया है कि देश में अवैध विध्वंस की बढ़ती संस्कृति राज्य द्वारा अतिरिक्त कानूनी दंड को एक आदर्श में बदल रही है और अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों को दंड के उपकरण के रूप में अतिरिक्त कानूनी विध्वंस का उपयोग करके तेजी से पीड़ित किया जा रहा है और आम लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए एक कष्टदायक मिसाल कायम कर रहा है। (एएनआई)