Water supply: दिल्ली सरकार ने जलापूर्ति को लेकर की सुप्रीम कोर्ट में की मांग

दिल्ली :आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ‘देश की राजधानी की जरूरतों को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है।’

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को निर्देश देने की मांग की है कि वे राष्ट्रीय राजधानी को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मुहैया कराएं, क्योंकि यहां पानी की भारी कमी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है।

गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के जल भंडार कम होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका में कहा गया है, “भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है।” “देश की राजधानी की जरूरतों को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है।”

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से नागरिकों की खातिर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण राजधानी में पानी की मांग बढ़ गई है, जबकि पड़ोसी राज्यों से पानी की आपूर्ति कम हो गई है।

आम आदमी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर कहा, "मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस समय राजनीति करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाएं।" केजरीवाल ने कहा, "अगर भाजपा अपनी हरियाणा और यूपी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली के लोग भाजपा के इस कदम की बहुत सराहना करेंगे।" "इतनी भीषण गर्मी किसी के बस में नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं।" केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि गर्मी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले साल दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7438 मेगावाट थी।" "इसकी तुलना में इस साल अधिकतम मांग 8302 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है, अन्य राज्यों की तरह बिजली कटौती नहीं हो रही है।" बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड ने घोषणा की कि पानी की बर्बादी करने वाले पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।