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नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो इसकी मांग करेंगे। यानी अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी चाहता है तो उसको अभी की तरह सब्सिडी वाली मुफ्त या रियायती दर वाली बिजली मिलेगी।

ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। यदि वो चुनते हैं तो उन्हें बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को दी मंजूरी

बेरोजगारी मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली स्टार्टअप नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार सीए, वकीलों का एक पैनल बनाएगी जहां उद्यमी मदद ले सकते हैं। विशेषज्ञों को सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को राहत देगी। सरकारी संस्थानों के छात्र व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1-2 साल की छुट्टी ले सकते हैं।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो इसकी मांग करेंगे। यानी अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी चाहता है तो उसको अभी की तरह सब्सिडी वाली मुफ्त या रियायती दर वाली बिजली मिलेगी।

ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। यदि वो चुनते हैं तो उन्हें बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को दी मंजूरी

बेरोजगारी मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली स्टार्टअप नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार सीए, वकीलों का एक पैनल बनाएगी जहां उद्यमी मदद ले सकते हैं। विशेषज्ञों को सरकार भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को राहत देगी। सरकारी संस्थानों के छात्र व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1-2 साल की छुट्टी ले सकते हैं।