संसद सत्र से पहले वक्फ संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने Muslim प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की

New Delhi नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने शनिवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एएनआई को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के संबंध में एक ज्ञापन जारी किया। जगदंबिका पाल ने कहा , "उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर, इस्लामिक विद्वान, लखनऊ के पूर्व कुलपति और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोग आए थे और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के संबंध में एक ज्ञापन जारी किया था।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडलों ने विधेयक के प्रति अपना समर्थन जताया और ट्रिपल तलाक का उदाहरण दिया। जगदंबिका पाल ने आगे कहा, "उन्होंने कहा कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि जैसे उन्हें ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली, वैसे ही अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा..."जेपीसी समिति से संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करने की उम्मीद है, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा।

जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं।इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 25 बैठकें की हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और 123 हितधारकों की बात सुनी, जिनमें छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि शामिल थे।

यह ध्यान रखना उचित है कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया 1995 का वक्फ अधिनियम लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए कई बैठकें कर रही है, जिसका उद्देश्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है। (एएनआई)