वक्फ अधिनियम संशोधन सबसे पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना: Sources

New Delhi नई दिल्ली : वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन जो वक्फ बोर्ड की शक्ति को प्रतिबंधित करने की संभावना है, सबसे पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि सरकार इस सप्ताह के भीतर संशोधन लाने के लिए कदम उठा सकती है। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने संशोधन लाने से पहले सुधारों को पेश करने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की और सुझाव लिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है। यूपी के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण और दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं। " वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए।

हालांकि, हमें अतिक्रमण, जमीनों के दुरुपयोग आदि की शिकायतें मिल रही थीं... मोदी और योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के हित में विश्वास करती है। हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बनाने में किया जाना चाहिए," उन्होंने कहा। प्रस्तावित संशोधनों की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है, जिसने केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर सार्वजनिक डोमेन में मीडिया रिपोर्टों ने पहले ही अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के मन में गहरी आशंकाएं पैदा कर दी हैं। लोगों ने वक्फ को खत्म करने और वक्फ संपत्तियों को छीनने के भाजपा-आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने की एक भयावह योजना का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है और देश में इस पर कोई उचित सार्वजनिक बहस नहीं हो रही है। भाजपा-आरएसएस इस तरह के एक के बाद एक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह तीन आपराधिक कानूनों को सही ठहरा रहे हैं और उन तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब, वक्फ बोर्ड में ये संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं और इस पर कोई सार्वजनिक बहस नहीं हो रही है और संसद के अंदर या बाहर कोई बहस नहीं हो रही है।

भाजपा-आरएसएस अपने भयावह एजेंडे को लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है। यह हमारे समाज और संविधान के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है। पहले से ही भाजपा-आरएसएस द्वारा हर संभव तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की सरकार की योजनाओं की रिपोर्ट सामने आने के बाद "मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनना" चाहती है।

अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा के पास हिंदू-मुस्लिम या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार," राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "केंद्र लोक कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है। उन्हें देश के गरीबों के कल्याण, या महंगाई, या गरीबी, या बेरोजगारी से कोई लेना-देना नहीं है वह सिर्फ ध्रुवीकरण और हिंदू-मुस्लिम करके राजनीति करना चाहती है।" इस मुद्दे पर खींची गई युद्ध रेखा के साथ, जब संशोधन सदन में पेश किए जाएंगे तो संसद में तूफानी दृश्य देखने को मिल सकते हैं। (एएनआई)