जम्मू-कश्मीर में 'मतदान' SC समय सीमा से पहले होगा

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाएंगे. नई दिल्ली में सीएनएन-न्यूज18 राइजिंग इंडिया समिट 2024 में बोलते हुए, शाह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में मतदान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 30 सितंबर की समय सीमा से पहले होगा।" 11 दिसंबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए।''

जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन 2018 में बीजेपी गठबंधन से बाहर हो गई और सरकार गिर गई. इसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई और राज्यपाल शासन लागू हो गया। 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में विभाजित कर दिया गया। शिखर सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जिन लोगों ने 75 वर्षों तक कश्मीर को लोकतंत्र और कल्याण से वंचित रखा है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए, शाह ने कहा कि उनका मानना ​​है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और 2014 के चुनावों की तुलना में अधिक सीटें हासिल करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत 'परिवारवाद' पार्टियों को हराएगा।

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