"संघीय ढांचे का उल्लंघन": UGC नियमों पर KTR राव

New Delhi: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) के नियमों में सुझाए गए बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद राव ने कहा कि यूजीसी के नियम संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हैं और राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों को "छीनते" हैं। राव ने संवाददाताओं से कहा , "हमने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हमने यूजीसी के नियमों में बदलाव पर आपत्ति जताई है । संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हुए, ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनते हैं...हमने सुझाव दिया है कि कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए।"

उन्होंने आगे बताया कि 'कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला' की श्रेणी उन लोगों के लिए "अन्यायपूर्ण" है जिन्हें आरक्षित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। राव ने कहा , "'कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला' श्रेणी के माध्यम से, वे एससी, एसटी और अन्य आरक्षित श्रेणियों के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यूजीसी के सामने भी अपनी बात रखी है।" इससे पहले गुरुवार को, यूजीसी ने 2025 के मसौदा यूजीसी विनियमों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता पर केंद्रित है।

मसौदा यूजीसी विनियम, जो उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, 6 जनवरी को अपलोड किया गया था, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। फीडबैक प्राप्त करने की मूल तिथि 5 फरवरी थी। यूजीसी सचिव मनीष आर जोशी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है, " यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर फीडबैक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर , यूजीसी ने अब अंतिम तिथि को 28 फरवरी, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। हितधारक 28/02/2025 तक मसौदा विनियमों पर फीडबैक प्रस्तुत कर सकते हैं।" (एएनआई )