Vijender Gupta ने दिल्ली सरकार पर रोहिंग्या और ड्रग व्यापारियों को बचाने का आरोप लगाया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सत्र में दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला किया।उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या और ड्रग व्यापारियों को बचा रही है, जिससे शहर में ड्रग से जुड़ी गतिविधियों और अपराध में वृद्धि हुई है। दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के "शीश महल" पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये का मुद्दा उठाया, तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

गुप्ता ने अपना विरोध जताते हुए आप सरकार पर दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हजारों रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता पहचान पत्र जारी करने की कोशिश कर रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये रोहिंग्या नशीले पदार्थों के व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। गुप्ता ने आप सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर जानबूझकर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की 'शीश महल', सीएजी रिपोर्ट, वायु प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की मांग को खारिज कर दिया गया। मुद्दे उठाए जाने के बावजूद सरकार ने चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया और परिसर में प्रदर्शन किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विपक्षी विधायकों ने अपनी असहमति जताने के लिए 'दिल्ली सरकार कंगाल, शीश महल में केजरीवाल' जैसे नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं।

गुप्ता ने कहा कि आप सरकार ने बार-बार साबित किया है कि उसकी प्राथमिकता जनकल्याण नहीं बल्कि आत्मप्रशंसा है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह जमीनी हकीकत जैसे गंभीर वायु प्रदूषण, टूटी सड़कें, खराब सार्वजनिक परिवहन और पानी व सीवेज से जुड़े अनसुलझे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए बड़े-बड़े दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार पराली जलाने की समस्या से निपटने या सार्वजनिक परिवहन में सुधार सहित कोई ठोस कदम उठाने में विफल रही है, विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि GRAP-IV के लागू होने से 20 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके परिवार सरकार की ओर से किसी भी वित्तीय सहायता के बिना घोर गरीबी में जी रहे हैं। स्मॉग टावर और इलेक्ट्रिक बस जैसी पहल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में साफ पानी की पहुंच नहीं है, फिर भी सरकार जनता की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है और राजनीतिक प्रचार में लिप्त है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है, तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करते हैं। गुप्ता ने घोषणा की कि वह किसी भी हालत में सरकार की तानाशाही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं देने की कसम खाई, चाहे मुद्दा वायु प्रदूषण हो, बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा हो या भ्रष्टाचार हो। उन्होंने सरकार से हर मुद्दे पर जवाबदेही की मांग की और सीएजी रिपोर्ट, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा पर जोर दिया। गुप्ता ने कहा कि विपक्ष सरकार की मनमानी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी मांगों को उठाता रहेगा। (एएनआई)