लोक अभियोजकों के रिक्त पद: उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की, ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों में लोक अभियोजकों के रिक्त पदों को भरने में हो रही देरी को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की है.

सरकार की खिंचाई करते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "यदि स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है और उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है कि रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया है, तो यह न्यायालय विधि सचिव और अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देगा जो देरी के लिए जिम्मेदार हैं।"

न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, "आपराधिक न्याय प्रणाली पहले से ही मामलों के एक बड़े बैकलॉग से त्रस्त है, जिसे लोक अभियोजकों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने से ही दूर किया जा सकता है।" .

GNCTD एकमात्र प्राधिकरण है जो इन रिक्तियों को भर सकता है। लोक अभियोजकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जीएनसीटीडी को अंतिम अनुग्रह के रूप में चार सप्ताह का समय दिया जाता है। अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।

पीठ ने यह भी कहा कि 'स्थिति खतरनाक' है जब यह सूचित किया गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संबंध में स्वप्रेरणा से रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक अभियोजकों के 108 पद खाली पड़े हैं।

दिल्ली प्रॉसीक्यूटर्स एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने कहा कि प्रत्येक सरकारी वकील लगभग तीन से चार अदालतों को संभाल रहा है और इसने पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को ठप कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया गया है, जैसा कि इस अदालत ने निर्देश दिया है, जिसमें विफल होने पर यह अदालत सचिव, डीओपीटी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देगी।

न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर रिक्तियों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों को बताते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल होने पर विधि सचिव और अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होंगे जो 14 फरवरी, 2023 के लिए निर्धारित है।

हाईकोर्ट ने अभियोजकों की खराब स्थिति पर खुद याचिका दायर की थी। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि विचाराधीन कैदियों के मामलों के निस्तारण में देरी का एक कारण अभियोजकों के साथ-साथ उनके लिए बुनियादी सुविधाओं और सहायक कर्मचारियों की कमी थी। (एएनआई)