छात्र आंदोलन में पुलिस बल प्रयोग की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समयसीमा

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई 2026 में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों और हिंसा के आरोपों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार, 5 नवंबर को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति (HPEC) से एक महीने के भीतर अपनी पहली तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। समिति को उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायतों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि समिति को जांच के लिए पहले से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, प्रदर्शनकारियों और अन्य व्यक्तियों से जवाब भी मांगे जा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही जमा किए गए दस्तावेजों और कथित पीड़ितों के साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए।यह मामला जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है। परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया था। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई थीं। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग, लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। दूसरी ओर, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी जांच के दायरे में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए अगस्त में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई शामिल हैं। समिति को निष्पक्ष तरीके से घटनाओं की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने में अदालत की सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है।गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने समिति के समक्ष बहुत कम शिकायतें पहुंचने पर भी चिंता जताई। पीठ को बताया गया कि शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल की व्यवस्था शुरू की गई है। समिति ने 26 अक्टूबर को अपने कार्यालय में बैठक भी की थी। इसके अलावा समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। इसके बावजूद 29 अक्टूबर को केवल एक शिकायतकर्ता समिति के सामने उपस्थित हुआ और उसने हलफनामा प्रस्तुत किया। कुछ पुलिसकर्मियों ने भी समिति के समक्ष अपनी बात रखी है।अदालत ने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित लोगों का सामने आना और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति केवल नई शिकायतों पर निर्भर नहीं रह सकती। अदालत में पहले से दाखिल याचिकाओं और उनके साथ संलग्न वीडियो तथा अन्य दस्तावेजों पर भी विचार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने जांच की प्रगति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समिति का गठन अगस्त में किया गया था, लेकिन पुलिस की कथित ज्यादतियों के संबंध में अब तक ठोस प्रगति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन पुलिसकर्मियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं या नहीं।वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि कुछ शिकायतें समिति के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत से पहले भी प्रस्तुत की गई थीं। उन्होंने इन शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने का मुद्दा उठाया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि समिति को न्यायालय में लंबित याचिकाओं के साथ पहले से उपलब्ध साक्ष्यों का भी अध्ययन करना चाहिए। पीठ ने संकेत दिया कि वकील संबंधित दस्तावेजों और वीडियो रिकॉर्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सीधे समिति को उपलब्ध करा सकते हैं।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट का परीक्षण अदालत की निगरानी में होना चाहिए। उन्होंने जांच की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत पहले रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि किन विषयों पर पक्षकारों की अतिरिक्त सहायता आवश्यक है।

न्यायमूर्ति बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन होने का अर्थ यह नहीं है कि पुलिस विभाग अपने स्तर पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि नियमों के उल्लंघन के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो संबंधित अधिकारी नियमानुसार कदम उठा सकते हैं।समिति को विशेष रूप से पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न, अत्यधिक बल प्रयोग और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की जांच प्राथमिकता से करने को कहा गया है। घायल व्यक्तियों को अंतरिम मुआवजा दिए जाने की संभावनाओं पर विचार करना भी इसके अधिकार क्षेत्र में है।केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, प्रभावित लोग और पुलिसकर्मी समिति के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत तथा साक्ष्य जमा कर सकते हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दस्तावेज समिति के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है। अदालत के ताजा निर्देश के बाद अब उच्चस्तरीय समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई घटनाओं को लेकर अब तक जांच में कौन-से तथ्य सामने आए हैं। हालांकि, आरोपों की सत्यता और किसी व्यक्ति या अधिकारी की जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।