WHO से अमेरिका के हटने से यहां चल रहे कार्यक्रमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: JP Nadda

New Delhi: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के बारे में बात करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के हटने से भारत में चल रहे कार्यक्रमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, "हमारी परियोजनाएं और कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के जारी रहेंगे और भारत डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है ।" 20 जनवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से देश को वापस लेने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ के साथ किसी भी क्षमता में काम करने वाले सभी अमेरिकी कर्मचारियों को वापस बुलाया जाए, और डब्ल्यूएचओ के साथ संयुक्त राज्य सरकार के धन, समर्थन या संसाधनों के किसी भी भविष्य के हस्तांतरण को भी रोक दिया जाए ।

नड्डा ने मंत्री के रूप में पिछले 10 वर्षों में एनएचएम के तहत हासिल की गई कई प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, उन्होंने कहा, "जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय एक सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा का हकदार है और इसके लिए हमें बहुआयामी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दृष्टिकोण से , हमने कोशिश की है और ऐसे कई हस्तक्षेप सामने आए हैं... राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वभौमिक पहुंच, न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवा, लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने और कार्रवाई में प्रभावी अंतरसंबंधी अभिसरण के लिए समर्थन देना है..." उन्होंने आगे बताया कि कैसे 2014 से एनएचएम के तहत केंद्रीय निधि जारी करने में 185% की वृद्धि देखी गई है। "एनएचएम में, केंद्रीय निधियों की रिहाई, 2014-2023 से 185% की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा, "एक लाख जन्मों में मातृ मृत्यु दर 556 हुआ करती थी, जो अब घटकर 97 रह गई है। इसमें 83% की गिरावट आई है और वैश्विक गिरावट 45% है।" 2014 के बाद एनएचएम के तहत कुछ नई पहलों को जोड़ा गया, जिनमें राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) शामिल हैं, जबकि कई अन्य पहलों को फिर से सक्रिय किया गया है जैसे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मिशन इन्द्रधनुष (एमआई) आदि।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "हम 'उच्च बोझ' से 'उच्च प्रभाव' वाले देश में चले गए हैं। " एनएचएम ने वित्त वर्ष 2021-24 के बीच 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया है, 1990 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट (556 से 97 तक) आई है, जो कि वैश्विक गिरावट 45% (385 से 223 तक) से अधिक है। भारत ने 2017 में एनएचपी 2020 लक्ष्य हासिल कर लिया है जबकि आठ राज्यों ने <70 का एसडीजी लक्ष्य हासिल कर लिया है।

शिशु मृत्यु दर 89 से 28 तक 69% कम हुई है, जबकि वैश्विक गिरावट 55% है। कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-20 में 2.0 हो गई 2020) में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है, जबकि 1990 के बाद से वैश्विक स्तर पर 60% की कमी आई है।

2015 में टीबी के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गए; इसी अवधि में टीबी मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई। 2020 में एनटीईपी शुरू किया गया। 2015 में 15 लाख से 2024 में 1.5 लाख तक टीबी के लापता मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1.56 लाख निक्षय मित्र स्वयंसेवक 9.4 लाख से अधिक टीबी रोगियों की सहायता कर रहे हैं। (एएनआई)