दिल्ली-एनसीआर
Delhi स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के 21 मिलियन डॉलर के दावे का खंडन किया
New Delhi नई दिल्ली:नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने उन दावों का स्पष्ट खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि USAID ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) को दिए गए अपने जवाब में, दूतावास ने कहा:
“USAID/भारत ने वित्तीय वर्ष 2014 से 2024 तक भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की धनराशि प्राप्त या प्रदान नहीं की, और न ही इसने भारत में मतदान प्रतिशत से संबंधित कोई गतिविधि लागू की है।”
दूतावास ने 2014 और 2024 के बीच भारत में USAID की परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत आँकड़े भी साझा किए, जिनमें कार्यान्वयन भागीदार, उद्देश्य और उपलब्धियाँ शामिल हैं, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि मतदाताओं से संबंधित कोई भी धनराशि या कार्यक्रम कभी लागू नहीं किया गया।
DOGE की घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण माँगा
यह स्पष्टीकरण 16 फ़रवरी, 2025 को एलन मस्क की अध्यक्षता वाले अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) द्वारा जारी एक पोस्ट के बाद आया है, जिसमें दुनिया भर में USAID की 48.6 करोड़ डॉलर की धनराशि रद्द करने की घोषणा की गई थी। सूचीबद्ध परियोजनाओं में 'भारत में मतदान प्रतिशत' के लिए 2.1 करोड़ डॉलर का आवंटन भी शामिल था।
इस घोषणा से चिंतित होकर, विदेश मंत्रालय ने 28 फ़रवरी को दूतावास से पिछले एक दशक में भारत में यूएसएआईडी की गतिविधियों का पूरा ब्यौरा, साथ ही गैर-सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन भागीदारों की सूची माँगी।
ट्रम्प ने विवाद को और बढ़ाया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने भाषणों में बार-बार DOGE पोस्ट का हवाला देते हुए सवाल किया कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी चुनावों पर क्यों खर्च किया जाना चाहिए।
रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने कहा: "भारत में मतदान प्रतिशत के लिए 2.1 करोड़ डॉलर। हम भारत के मतदान प्रतिशत की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएँ हैं। हम अपना मतदान प्रतिशत चाहते हैं।"
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