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राहुल गांधी की जनसुनवाई में वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा, 4 बूथों से 416 नाम हटाने का आरोप

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 'वोट अधिकार, जीने का अधिकार' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अपनी शिकायतें रखीं। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। जनसुनवाई में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए गए।
राहुल गांधी ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हालांकि, मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
त्रिलोकपुरी के ब्लॉक-20 में आयोजित हुई जनसुनवाई
दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित ब्लॉक-20 में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया से प्रभावित होने का दावा करने वाले मतदाताओं की शिकायतें सुनना था।
कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने और दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित समस्याएं उठाईं।
राहुल गांधी ने लोगों की शिकायतें सुनीं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनके साथ मौजूद दीपंकर भट्टाचार्य और योगेंद्र यादव ने भी मतदाताओं की समस्याओं पर चर्चा की।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
चार बूथों से 416 नाम हटाने का आरोप
जनसुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का रहा।
राहुल गांधी ने दावा किया कि त्रिलोकपुरी के चार मतदान केंद्रों से कुल 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही हैं।
राहुल गांधी के अनुसार, मतदाता सूची से नाम हटने की वजह से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, चार बूथों से 416 नाम हटाए जाने का आंकड़ा जनसुनवाई में उठाया गया दावा है। इन सभी नामों को किस कारण से हटाया गया और क्या संबंधित मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए गए थे, इसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे गए, लेकिन उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग जारी रखेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने तक विपक्ष अपना विरोध जारी रखने का इरादा रखता है।
राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
उनके आरोपों पर इस जनसुनवाई के संदर्भ में चुनाव आयोग की अलग से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
गरीब मतदाताओं के अधिकारों को लेकर चिंता
जनसुनवाई में राहुल गांधी ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मतदाताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से गरीब लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण किसी को भी अनुचित तरीके से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं व्यापक राजनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ी हो सकती हैं।
हालांकि, इन आरोपों को कांग्रेस नेता के राजनीतिक दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इनके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी है विवाद
देश के विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।
चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अद्यतन करने और पात्र मतदाताओं के सही विवरण सुनिश्चित करने का उद्देश्य बताता है।
वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में दस्तावेजों और सत्यापन से संबंधित कठिनाइयों के कारण कई पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं।
दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं को दस्तावेजों से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं।
सितंबर 2026 में त्रिलोकपुरी के मतदाता पंजीकरण केंद्र पर हुई सुनवाइयों के दौरान कुछ नागरिकों ने दस्तावेजों की जानकारी नहीं मिलने और बार-बार कार्यालय आने की परेशानी बताई थी।
चुनाव आयोग ने दी नाम जुड़वाने की सुविधा
मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायतों के बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने का अर्थ स्थायी रूप से मतदान के अधिकार से वंचित होना नहीं है।
पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सूची में शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई थी।
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों की जांच और आवश्यक कार्रवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है विवाद
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी हैं।
12 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर मतदाता सूचियों से कथित तौर पर गलत तरीके से नाम हटाए जाने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत की थी।
याचिका में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है।
फिलहाल संबंधित कानूनी विवादों का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है।
एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली प्रस्तावित
मतदाता सूची और एसआईआर विवाद को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।
इस क्रम में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा प्रस्तावित है।
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 30 अक्टूबर को प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बताई है।
इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली के लिए पहले दी गई अनुमति वापस नहीं ली गई है।
कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि वे मतदाता सूची और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे।
मतदाता सूची की पारदर्शिता पर बढ़ी बहस
त्रिलोकपुरी में आयोजित जनसुनवाई ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर जारी बहस को फिर सामने ला दिया है।
राहुल गांधी, दीपंकर भट्टाचार्य और योगेंद्र यादव की मौजूदगी में स्थानीय नागरिकों ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर उठाया।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनसुनवाई में सामने आई शिकायतों की जांच कैसे होगी और पात्र मतदाताओं को निर्धारित समयसीमा में राहत मिल पाएगी या नहीं।
मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पात्र नागरिकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने का उचित अवसर मिले।
फिलहाल त्रिलोकपुरी में उठाए गए आरोपों पर आधिकारिक सत्यापन और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।





