जयशंकर-लावरोव के डीपफेक वीडियो पर बवाल, दिल्ली पुलिस का एक्शन

नई दिल्ली: भारत और रूस के विदेश मंत्रियों से जुड़े कथित डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर भारत और रूस के संबंधों को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो वीडियो प्रसारित हुए थे। एक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लेकर कथित टिप्पणी करते दिखाया गया। दूसरे वीडियो में विदेश मंत्री जयशंकर को रूस की प्रतिक्रिया पर निराशा जताते हुए दिखाने का दावा किया गया था।

हालांकि, स्वतंत्र फैक्ट-चेक जांच में दोनों वीडियो डिजिटल रूप से बदले हुए पाए गए हैं। जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों विदेश मंत्रियों ने अपने वास्तविक बयानों में वे बातें नहीं कहीं, जो वायरल वीडियो में उनके नाम से प्रस्तुत की गई थीं।

प्रशांत भूषण की पोस्ट से बढ़ा विवाद

विवाद का प्रमुख कारण प्रशांत भूषण की ओर से साझा किया गया रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि लावरोव भारत को रूस की विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो के साथ साझा टिप्पणी में भारत और रूस के संबंधों को लेकर सवाल उठाए गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद इसकी सत्यता पर सवाल उठने लगे। इसके बाद तथ्य-जांच करने वाले संगठनों और विदेश मंत्रालय की ओर से वीडियो को भ्रामक बताया गया।

विदेश मंत्री जयशंकर का वीडियो भी निकला फर्जी

इसी विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का भी एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वायरल क्लिप में दावा किया गया कि जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री की कथित टिप्पणी पर नाराजगी और निराशा व्यक्त की थी।

लेकिन मूल वीडियो की जांच करने पर यह दावा सही नहीं पाया गया।

फैक्ट-चेक संगठन BOOM के अनुसार, जयशंकर के मूल बयान में भारत द्वारा रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों का उल्लेख था। इसमें रूस की किसी कथित अपमानजनक प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताने वाली बात नहीं थी। मूल फुटेज समाचार एजेंसी एएनआई ने 1 नवंबर 2026 को साझा किया था।

AI तकनीक से तैयार किए गए वीडियो

दोनों वीडियो की जांच में डिजिटल हेरफेर के संकेत मिले हैं। फैक्ट-चेक के दौरान मूल वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना की गई। विश्लेषण में पाया गया कि रूसी विदेश मंत्री के वीडियो में लगाए गए कथित बयान मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा AI आधारित वीडियो और आवाज की जांच करने वाले तकनीकी उपकरणों से भी वायरल क्लिप की पड़ताल की गई। जांच के नतीजों ने वीडियो में डिजिटल बदलाव की पुष्टि का समर्थन किया।

विदेश मंत्रालय ने भी किया खंडन

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सामग्री का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री के नाम से साझा किए जा रहे वीडियो को लेकर रूसी पक्ष की ओर से भी फर्जी सामग्री के प्रसार पर आपत्ति जताई गई। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर AI से तैयार किए गए फर्जी वीडियो और उनके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नजर

प्रशांत भूषण से जुड़े वीडियो साझा करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच की अगली प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि वीडियो किसने तैयार किया, किन खातों से सबसे पहले प्रसारित हुआ और इसे आगे साझा करने में किन लोगों की भूमिका रही। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ किसी व्यक्ति का दोषी साबित होना नहीं है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएगा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि AI और डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि कितनी जरूरी हो गई है।