कैग के निष्कर्षों पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा

NEW DELHI नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 2023-24 के वित्तीय और विनियोग खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और केंद्र से प्राप्त धन के दुरुपयोग को उजागर करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जनता को उम्मीद थी कि उनके टैक्स के पैसे से सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनेंगे। इसके बजाय, इसे तथाकथित मुफ्त योजनाओं में लगा दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने विकास की अनदेखी की और केवल प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। विधानसभा सत्र के चौथे दिन हंगामे की स्थिति रही, जिसके कारण अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री के अभिभाषण में बाधा डालने के लिए लगभग छह आप विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा।

विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार—जो अब विपक्ष में है—पर वित्तीय कुप्रबंधन और शासन करने की इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे सार्वजनिक धन का उपयोग दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए नहीं किया गया। विपक्ष की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए, उन्होंने कहा कि वे केंद्र पर दोष मढ़ने की कोशिश करेंगे और दावा करेंगे कि उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को 4,800 करोड़ रुपये दिए।" इसमें से 463 करोड़ रुपये जलापूर्ति पर, 482 करोड़ रुपये मुफ्त बस यात्रा पर और 3,250 करोड़ रुपये मुफ्त बिजली योजनाओं पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा, "इन मुफ्त सुविधाओं ने पूरा अनुदान खा लिया।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने ऐसा दिखाया जैसे ये योजनाएँ उनकी अपनी जेब से दी गई हों, जबकि यह करदाताओं का पैसा था।

उन्होंने बताया कि 2022-23 में दिल्ली के पास 4,566 करोड़ रुपये का अधिशेष था, लेकिन यह पूरी राशि खर्च कर दी गई। अगले वर्ष, 2023-24 में, सरकार 3,934 करोड़ रुपये के घाटे में चली गई - जो दो वर्षों में लगभग 8,600 करोड़ रुपये हो गया। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में 50% की गिरावट आई है और जिन 24 अस्पतालों का शिलान्यास किया गया था, वे आज तक अधूरे हैं। शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में 42% की कटौती हुई, जबकि सड़क निर्माण और लोक निर्माण में 40% तक की कमी आई। मुख्यमंत्री ने इसे जन कल्याण के प्रति उपेक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग का स्पष्ट संकेत बताया।

पिछली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया गया और सारा ध्यान प्रचार पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया और न ही कोई बड़ी सड़क परियोजना पूरी हुई। शहरी विकास बजट में 36% की कटौती की गई। परिणामस्वरूप, राजस्व में गिरावट जारी रही, व्यय बढ़ता रहा और अंततः, दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ - सड़कों, स्कूलों या अस्पतालों का कोई विकास नहीं हुआ।