यूपी सरकार ने स्कूलों को शुल्क समायोजन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए जीओ जारी किया

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया जिसमें सभी निजी स्कूलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कोविद अवधि (2020-21) के दौरान 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समायोजित करने का निर्देश दिया गया। .

शासनादेश ने कहा कि जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, उनकी राशि वापस की जाए। विशेष सचिव रूपेश कुमार ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई छात्र/अभिभावक/अभिभावक-शिक्षक संघ उपरोक्त निर्देशों की पालना न करने से क्षुब्ध है तो वह उत्तर प्रदेश की धारा 8 के तहत जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत कर सकता है. स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018। अधिकारी ने कहा, "समिति उनकी शिकायत पर उचित निर्णय लेगी।"

विशेष सचिव ने कहा कि सरकार ने 27 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी कर राज्य में संचालित सभी स्कूल बोर्डों से फीस नहीं बढ़ाने को कहा था. आदेश में कहा गया है, "लेकिन अगर स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अतिरिक्त शुल्क की गणना की गई राशि का 15 प्रतिशत वसूल करते हैं, तो इसे अब समायोजित किया जाना चाहिए।"

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छह जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि 2020-21 में कोविड काल के दौरान ली जाने वाली कुल फीस में छात्रों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाए.

हालांकि, यूपी के अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दावा किया था कि अधिकांश सदस्य स्कूलों ने महामारी के दौरान छात्रों को भारी रियायतें दी थीं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, "अगर किसी स्कूल के उल्लंघन के खिलाफ माता-पिता की शिकायत है, तो उस स्कूल से पूछताछ की जानी चाहिए।"

माता-पिता ने 15 प्रतिशत शुल्क समायोजन के उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन माता-पिता को कुछ राहत मिलेगी, जो महामारी के दौरान नौकरी छूटने या वेतन में कटौती के कारण मुश्किल में थे।