"पीएम मोदी के विपरीत, हम झूठ नहीं बोलते...": कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

जयपुर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत, उनकी पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को 'न्याय पत्र' शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी करने के बाद आई , जबकि भाजपा ने इसे "झूठे दावों का पुलिंदा" कहा था। जयपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हमने 25 गारंटी पूरी करने का वादा किया है। पीएम मोदी के विपरीत, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कई गारंटी दी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं।" अब तक कौन सी गारंटी पूरी की है, उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी दी थी, तो पिछले 10 साल में उन्हें 20 करोड़ नौकरियां देनी थीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको 20 करोड़ नौकरियां मिलीं या नहीं? "

रैली में मौजूद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनी देश की बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है और आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के लिए मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और पूछा कि "उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है"। उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को राष्ट्र की आवाज बताया। उन्होंने कहा, ''मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मेरी मां सोनिया गांधी आपके राज्य (राजस्थान) आई हैं।''

इससे पहले, शुक्रवार को, कांग्रेस सात चरण के लोकसभा चुनावों के लिए अपना 'न्याय पत्र' या घोषणापत्र लेकर आई, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस का घोषणापत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करने और ईमेल और 'आवाज़ भारत की' पोर्टल पर हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था। घोषणापत्र 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें 'युवा न्याय ' , 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के साथ-साथ लोगों को दी गई गारंटी भी शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के हिस्से के रूप में।

राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण का राहुल का वादा भी चुनावी वादों की सूची में प्रमुखता से शामिल है, पार्टी ने कहा है कि अगर वह निर्वाचित होते हैं तो जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। ,और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन लाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की मार्च में बैठक हुई और पार्टी के घोषणापत्र पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया । लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होने हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। (एएनआई)