केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की स्थापना की मांग, United Doctors Front Association ने SC का रुख किया

New Delhi: यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन (यूडीएफए) ने कोलकाता की महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या की घटना से संबंधित चल रही स्वत: संज्ञान याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है और शीर्ष अदालत से केंद्रीय संरक्षण अधिनियम (सीपीए) समिति की स्थापना सहित विभिन्न निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन (यूडीएफए) ने अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अनिल शर्मा के माध्यम से दायर हस्तक्षेप आवेदन में कहा कि इस तरह की हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिन्हें जनता की देखभाल करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए जाने के चल रहे मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है।

यूडीएफए, जो पूरे भारत में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामूहिक संगठन है और चिकित्सा चिकित्सकों के अधिकारों, कल्याण और पेशेवर हितों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, उनकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे पर फिर से विचार करने और उसे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।"

यूडीएफए ने शीर्ष अदालत से इस विधायी प्रस्ताव के महत्व को पहचानने और इसके शीघ्र अधिनियमन का समर्थन करने का आग्रह किया। आवेदन में कहा गया है, "स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने, इसमें सेवा करने वालों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें, इस तरह की कानूनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है।"

यूडीएफए ने शीर्ष अदालत से इस मुद्दे और अन्य संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई प्रार्थनाएँ की हैं जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के कल्याण और देश भर में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए एक केंद्रीय संरक्षण अधिनियम (सीपीए) समिति का गठन शामिल है।

अन्य मांगों में अध्यादेश लाने का अनुरोध, राष्ट्रीय टास्क फोर्स में युवाओं का प्रतिनिधित्व, सीपीए लागू होने तक अंतरिम उपाय के रूप में एनडीएमसी स्वास्थ्य पेशेवर हिंसा अधिनियम का तत्काल कार्यान्वयन, सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में समान सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल तैयार करने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करना और संवेदनशील अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षित और नामित सुरक्षा बल की तैनाती शामिल हैं। (एएनआई)