केंद्रीय नवीन मंत्री Pralhad Joshi ने हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में मुख्य भाषण दिया

New Delhiनई दिल्ली : केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को जर्मनी में हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में मुख्य भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने सतत ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 75 गीगावाट से बढ़कर 208 गीगावाट हो जाने के बारे में बताया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "मंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसे सतत ऊर्जा भविष्य की खोज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में तर्क की वैश्विक आवाज के रूप में खड़ा है जो हमारी विकास महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ संरेखित है।" मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "भारत एकमात्र जी20 देश है जिसने जी20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बावजूद अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है।" अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, वक्तव्य में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने 2014 से अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है, जो 75 गीगावाट से 175% बढ़कर आज 208 गीगावाट से अधिक हो गई है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बीयू हो गई है, जो इस अवधि के दौरान 86% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता भी 33 गुना बढ़ गई है।" मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समर्थन पर भी जोर दिया, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।

बयान में कहा गया, "मंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि स्थिरता की अवधारणा भारतीय परंपरा में गहराई से निहित है।" मंत्री ने यह भी बताया कि देश ने हरित शिपिंग क्षेत्र में "महत्वपूर्ण प्रगति" की है और इसका लक्ष्य 2030 तक शीर्ष दस जहाज निर्माण राष्ट्रों में शामिल होना और 2047 तक इस क्षेत्र में शीर्ष पांच राष्ट्र बनना है।

मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय शिपयार्ड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और पुराने शिपयार्ड का भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या उन्हें हरित जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए फिर से खोला जा सकता है । मंत्री ने कहा, "भारत हरित जहाज निर्माण के लिए एक आशाजनक केंद्र बन रहा है ।" सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) सहित विभिन्न पहल शुरू की हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। मंत्री ने NGHM के तहत अन्य पायलट परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शिपिंग क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग की खोज भी शामिल है। मंत्री जोशी ने कहा, "हम मौजूदा जहाजों को ग्रीन हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव पर चलाने के लिए परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्तमान में दो जहाजों को ग्रीन मेथनॉल पर चलाने के लिए परिवर्तित कर रहा है।" (एएनआई)