केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर जमकर साधा निशाना

Delhi दिल्ली। संसद के मौजूदा बजट सत्र में वक्फ बिल संसोधन पेश होना है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जो वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं।

रिजिजू ने कहा कि इसका इसका विरोध करने वाले लोग शक्तिशाली हैं और वे भोले-भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि विधेयक की आलोचना करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उस आलोचना का कुछ सार होना चाहिए। रिजिजू ने कहा, "वे कौन लोग हैं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं? कुछ ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रखा है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है। आलोचना करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आलोचना में कुछ सार होना चाहिए।" केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने और राज्य के सांसदों से भी ऐसा करने का अनुरोध करने वाले पत्र के बारे में रिजिजू ने कहा कि धार्मिक आधार पर कई संगठन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि यह वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों के प्रबंधन के मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।रिजिजू ने कहा, "केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा भेजा गया अनुरोध पत्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न समुदायों के कई संगठन वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि विधेयक मूल रूप से गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो।सरकार आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहता है।"

केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) सहित कई ईसाई संगठन केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुनंबम उपनगर में गरीब परिवारों ने दावा किया है कि वे वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी जमीन जब्त किए जाने के खतरे में जी रहे हैं। उन्होंने राज्य के सांसदों से "तुष्टिकरण की राजनीति" में शामिल होने के बजाय लोगों की सहायता करने का आग्रह किया।