केंद्रीय मंत्री JP Nadd ने नई दिल्ली में 'प्रथम नीति निर्माता फोरम' का उद्घाटन किया

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को यहां 'प्रथम नीति निर्माता फोरम' का उद्घाटन किया, जो 22 अगस्त तक चलेगा। वैश्विक दवा क्षेत्र में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। फोरम में फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, फोरम में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गुयाना, जमैका, लाओ पीडीआर, लेबनान, मलावी, मोजाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, श्रीलंका, सीरिया, युगांडा और जाम्बिया सहित विभिन्न देशों की भागीदारी देखी गई। मंच का उद्देश्य आईपी की मान्यता और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जनऔषधि योजना के रूप में जाना जाता है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, नड्डा ने कहा कि "यह मंच भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा दवा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें"। उन्होंने कहा कि "भारत को लंबे समय से 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में पहचाना जाता है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी/एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं, जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।" इन बीमारियों के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, नड्डा ने कहा कि "यह योगदान वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा की कमी को पाटने की उसकी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।" उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि "चूंकि एचआईवी-एड्स के लिए दवाइयाँ देना बहुत महंगा है और यह विकासशील देशों के लिए बोझ बन गया है, इसलिए भारतीय निर्माता आगे आए और प्रभावी और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाई"।

नड्डा ने कहा, "भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए विभिन्न पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति और फार्मास्युटिकल नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है।" प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने जन औषधि योजना सहित कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करके समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। ये केंद्र गुणवत्ता से समझौता किए बिना, अधिक किफायती कीमतों पर ब्रांडेड दवाओं के बराबर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करते हैं। इस योजना के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाइयाँ भारतीय फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं। एक बयान में कहा गया है कि भारत में इस पहल की सफलता एक मॉडल के रूप में खड़ी है जिसे अन्य देशों द्वारा किफायती स्वास्थ्य सेवा तक वैश्विक पहुँच में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जो 6,000 अमेरिकी डॉलर की लागत से 500 मिलियन से अधिक लोगों को आश्वासन और बीमा कवरेज प्रदान करता है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यह योजना "समाज के सबसे कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।" नड्डा ने कहा कि "जैसे-जैसे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वृद्धि जारी है, हमारा ध्यान वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर बना हुआ है। विभिन्न देशों के साथ भारत का सहयोग इस लक्ष्य के प्रति उसके समर्पण का प्रमाण है।"उन्होंने आगे कहा कि "नीति निर्माताओं के मंच के तहत चर्चा दुनिया भर में रोगी सुरक्षा, साझा लक्ष्यों के सफल कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी और हमारे देशों के बीच स्थायी संबंध बनाते हुए हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करेगी"। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने कहा कि, "एक वैश्विक प्रवृत्ति उभर रही है क्योंकि मरीज तेजी से जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुन रहे हैं। जेनेरिक दवाएं डब्ल्यूएचओ मानकों और प्रथाओं के बराबर विनियामक मानकीकरण का पालन करती हैं और ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम से कम 50 से 90% सस्ती हैं। दुनिया में जेनेरिक दवाओं की ओर बढ़ने की भावना बढ़ रही है"। जन औषधि कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, "केवल 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में, जेनेरिक दवाओं के कारण जेब से होने वाले खर्च में 40% से अधिक की कमी आई है जो जन आरोग्य कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है और देश के हर कोने में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। जन आरोग्य एक सामाजिक सेवा है जिसे हम चाहते हैं।