केंद्रीय मंत्री Jitendra Singh कल 'सुशासन' प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे

New Delhi : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 'सुशासन' प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।कार्यशाला अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम ऑडिटोरियम में होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई स्वच्छता अभियान 4.0 की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेंगे।

तकनीकी सत्रों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के सचिव, डाक सचिव, विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव, रेलवे बोर्ड के सचिव, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के महानिदेशक और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) के महानिदेशक द्वारा संबोधन शामिल होंगे।कार्यशाला में सभी मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 750 अधिकारी भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 2021 और 2024 के बीच सुशासन प्रथाओं पर आयोजित चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला है। मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा, "सुशासन राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। एक महत्वपूर्ण पहलू एक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना है जो लोगों के समग्र कल्याण और बेहतरी के लिए काम करता है।"

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विशेष अभियान 4.0 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक 5.97 लाख कार्यालयों में चलाया गया। अभियान के दौरान 25.19 लाख फाइलों का निपटारा किया गया, जिससे स्क्रैप निपटान से 650.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और 190 लाख वर्ग फीट जगह खाली हुई। मंत्रालय ने बताया कि कुल मिलाकर, चार विशेष अभियानों (2021-2024) ने स्क्रैप निपटान से 2,364 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

10 नवंबर, 2024 को एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान मंत्री ने कहा, "सराहनीय! कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके, इस प्रयास ने शानदार परिणाम प्राप्त किए हैं। यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देते हुए स्थायी परिणाम दे सकते हैं।" (एएनआई)