केंद्रीय मंत्री Jitendra Singh ने रामबन में लगाया जनता दरबार

New Delhi नई दिल्ली: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को एक "सार्वजनिक दरबार" आयोजित किया और एनएचएआई के वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में यूटी सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में जनता के समूहों और प्रतिनिधिमंडलों से सीधे बातचीत की। मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में यह जितेंद्र सिंह का रामबन में दूसरा ऐसा सार्वजनिक दरबार था । इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि कई मौके पर ही फैसले लिए गए। जितेंद्र सिंह ने धैर्यपूर्वक मुद्दों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किए।

सिंह का हवाला देते हुए आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने पिछले एक दशक में जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान उठाए गए कदम दोतरफा थे। पहली प्राथमिकता अतीत की कमियों को दूर करना और रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करना था, जबकि दूसरी जिले में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करना था।

जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहले जम्मू से रामबन तक की यात्रा में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब यह दूरी दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाती है। उन्होंने क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के उदाहरण के रूप में रामबन को उधमपुर से जोड़ने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अब कई अन्य सुरंगें हैं, जो यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाती हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक सुरंग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो उन्हें मुखर्जी के जीवन और संघर्षों की याद दिलाएगी, क्योंकि उन्हें इसी मार्ग से कश्मीर ले जाया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा, विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं लाने , शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने और शासन में अधिक पारदर्शिता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

शासन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, सिंह का हवाला देते हुए बयान में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों ने जमीनी स्तर पर सेवाओं को लाने और जनता की पीड़ा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ-साथ ये प्रतिनिधि पिछले 10 वर्षों से आम नागरिकों की सेवा करने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित विधायकों की भागीदारी से टीम और मजबूत होगी, जिससे लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा, जिससे वे राष्ट्रीय मुख्यधारा के घटकों के साथ जुड़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनता दरबार की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने कई प्रतिनिधिमंडलों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर कई जन शिकायतों का समाधान किया गया और सार्वजनिक महत्व के मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जितेंद्र सिंह ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे जन मुद्दों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दें। (एएनआई)