केंद्रीय मंत्री Annapurna Devi ने कहा, "सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है"

New Delhiनई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को मीडिया को मई 2014 से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया है । इसी को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।" देवी ने महिलाओं की सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति सुनिश्चित करने के लिए 2014 से सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "इन प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए लैंगिक बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, 2024-25 के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो 2014 से पूर्व के आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि है। देवी ने कहा, "एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और हमारा लक्ष्य महिला-केंद्रित विकास योजनाओं के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है।" अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा, "सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 2037 तक अधिकांश क्षेत्रों में उनकी भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। निर्भया फंड के तहत, 2014 से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित आवंटन के साथ लगभग 49 योजनाएं शुरू की गई हैं। 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है, हालांकि पश्चिम बंगाल ने अभी तक इस हेल्पलाइन को लागू नहीं किया है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। यह योजना केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खाते में सीधे 5000 रुपये (तीन किस्तों में) की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

मंत्री ने कहा, "सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तीन नए आपराधिक कानून भी पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। हमारी योजना राज्यों में 1,000 महिला छात्रावास स्थापित करने की है और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इस पर चर्चा चल रही है।" अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक अदालतें स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल के लिए 113 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 6-7 ही कार्यरत हैं।" (एएनआई)