केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। संसद के ऊपरी सदन में बिल पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ''मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लाया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से एक तिहाई सीटें मिलेंगी।'' लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में आरक्षण होगा। यह एक बड़ा कदम है।"

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' मंगलवार को नए संसद भवन में स्थानांतरित होने के बाद विशेष सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा पारित पहला विधेयक है।

विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में मतदान किया और दो ने इसके खिलाफ मेघवाल द्वारा पारित प्रस्ताव पर मतदान किया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन नकारात्मक थे और विधेयक के खंडों पर मतदान भी हुआ।

पर्चियां बांटकर बंटवारा किया गया।

मेघवाल ने कहा कि विधेयक के पारित होने से “इतिहास” बन रहा है।

विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन में देरी को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए मेघवाल ने कहा कि विधेयक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है.

यह विधेयक दिन भर चली बहस के बाद पारित किया गया, जिसमें पार्टी लाइनों से परे कई नेताओं ने अपने विचार रखे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उसके संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने किया, जिन्होंने सरकार से विधेयक में महिलाओं के लिए ओबीसी और एससी कोटा पर ध्यान देने का आग्रह किया।

राज्यसभा ने इससे पहले 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और बाद में संसद के निचले सदन में यह रद्द हो गया। (एएनआई)