केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐतिहासिक Budget 2025-26 की सराहना की

New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रशंसा करते हुए इसे एक ऐतिहासिक और समावेशी बजट बताया है, जो सभी नागरिकों के कल्याण, भलाई और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है, जबकि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, उनके कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा। मंत्री ने दूरदर्शी और अग्रगामी बजट पेश करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य बचपन से लेकर युवाओं तक की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2047 और उसके बाद विकसित भारत के एजेंडे को साकार करने में सबसे आगे रहेंगे । उन्होंने आगे कहा कि बजट घोषणाओं में आज के पूरे युवा जनसांख्यिकी को शामिल किया गया है, जो अगले 25 वर्षों तक देश का नेतृत्व करेंगे।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट 2025-26 लोगों में निवेश करने और भारत की मानव पूंजी के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि "गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" को आधार बनाकर यह बजट गरीबों और मध्यम वर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाएगा, खर्च में तेजी लाएगा, निवेश को बढ़ावा देगा और विकास को गति देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगा, ग्रामीण समृद्धि का निर्माण करेगा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा, शिक्षा और कौशल परिदृश्य को मजबूत करेगा और रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

मंत्री ने शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार में बड़े और साहसिक निवेश जारी रखने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए अधिक अवसरों और मानव पूंजी की क्षमता निर्माण के साथ भारत की आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ी छलांग है। बयान में उल्लेख किया गया है कि मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 128,650 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित किए जाएंगे। इससे सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को एटीएल तक पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

प्रधान ने बताया कि पिछले दस वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100 प्रतिशत बढ़ी है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में 6,500 और छात्रों की शिक्षा की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा। प्रधान ने कहा कि छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि युवाओं को "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और आवधिक समीक्षा शामिल होगी।

प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट 2025-26 में परिकल्पित शिक्षा में चौथा एआई उत्कृष्टता केंद्र, भारत की शिक्षा प्रणाली को पूर्व-प्राथमिक से लेकर व्यावसायिक और अनुसंधान स्तरों तक क्रांतिकारी बनाने का लक्ष्य रखता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, यह असमानताओं और अक्षमताओं को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे पूरे देश में समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता का यह केंद्र कुल 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा।

मंत्री ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत, आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप का प्रावधान भी बजट में बढ़ाया गया है। मंत्री ने बताया कि हमारी पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार भी स्थापित किया जाएगा। (एएनआई)