केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

दिल्ली Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसमें मुद्रास्फीति राहत और सरकार द्वारा अधिक योगदान के साथ एक सुनिश्चित पेंशन होगी। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने के लिए प्रस्तावित इस योजना में सुनिश्चित पेंशन है, जो 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। यूपीएस में एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी जो कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत होगी। इसमें न्यूनतम पेंशन भी सुनिश्चित होगी जो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह होगी। विज्ञापन

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस योजना में मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल होगी। इस योजना को पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाएगा। योजना तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करने वाले कैबिनेट सचिव मनोनीत टी वी सोमनाथन ने योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया। समिति का गठन पिछले साल किया गया था। सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सरकार द्वारा अंतिम रूप दी गई योजना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सेवा कर्मचारियों के मामले में महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगी।

इस योजना में ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। यह सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा होगा, सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। समिति ने 100 से अधिक कर्मचारी यूनियनों से परामर्श किया था। कर्मचारियों द्वारा मौजूदा एनपीएस में सुधार की मांग के बाद यह योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य सरकारें भी इस व्यवस्था का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे इसमें शामिल होती हैं तो इससे उनके 90 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

अभी तक कर्मचारी इस योजना में 10 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। यह जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया था और इसे आगे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत से अधिक किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि पेंशन निर्णय का चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इस योजना पर इस वर्ष बकाया राशि के कारण 800 करोड़ रुपये का व्यय होगा। योजना के पहले वर्ष में 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। वार्षिक वृद्धि संभव है। हर तीन साल में सरकार के योगदान का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।