Union Budget 2026-27: विदेशी सहायता में बड़ा बदलाव, बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता आधी कर दी गई

Delhi दिल्ली: भारत ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में अपनी विदेशी सहायता में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता आधी कर दी गई है।

ओवरसीज असिस्टेंस स्कीम के लिए आवंटन पिछले साल के बजट में दिए गए अनुमानित 5,483 करोड़ रुपये से 4% बढ़ाकर 5,686 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह आवंटन 2025-2026 के लिए 5,785 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से लगभग 100 करोड़ रुपये कम है।

यह कड़ी वित्तीय प्राथमिकताओं का संकेत है। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसे आवंटित फंड 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जबकि अन्य पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाई गई है, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट के कारण यह कटौती की गई है।

भूटान को सबसे ज़्यादा सहायता:

भूटान को सहायता 6% बढ़ाकर 2,289 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे हाइड्रोपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लगातार समर्थन मिल रहा है। नेपाल को सहायता 14% बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये कर दी गई है।द्वीप देश श्रीलंका को भी

सहायता एक तिहाई बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो आर्थिक संकट से द्वीप देश की रिकवरी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में, मालदीव को सहायता में 8% की कटौती की गई है, जिसमें 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मॉरीशस को सहायता में 10% की वृद्धि की गई है, जिसमें 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

लोग केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रस्तुति देख रहे हैं

अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपये की सहायता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। म्यांमार को भी 14% की कटौती की गई है, जिसमें 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अफ्रीकी देशों को सहायता स्थिर बनी हुई है, जिसमें 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लैटिन अमेरिका का आवंटन दोगुना होकर 120 करोड़ रुपये हो गया है। कुल मिलाकर, 2026-27 के अनुमानित बजट में विदेशी सहायता के लिए 22,119 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।