उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज, सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत देने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है और "हम इस अन्याय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँगे"।

राज्यसभा सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, जहाँ राजनीतिक दल यह सोचकर ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं कि इससे उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है।

सिब्बल ने कहा, "हम सही काम नहीं करना चाहते और इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज चुप है।"

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की कथित टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि खालिद के वकील ने कम से कम सात बार स्थगन मांगा था, पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए, सिब्बल ने कहा कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में था, तब बचाव पक्ष ने केवल दो बार स्थगन मांगा था।

सिब्बल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर अदालत सालों तक फैसला नहीं सुनाती, तो क्या इसके लिए वकीलों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? अदालत का यही हाल है। अगर आप ज़मानत नहीं देना चाहते, तो याचिका खारिज कर दीजिए। आपको 20-30 सुनवाई क्यों करनी पड़ती है?"

"उमर खालिद पिछले चार साल, 11 महीने और 15 दिन से हिरासत में है और आगे भी हिरासत में रहेगा। 2022 और 2024 में दायर की गई दो अपीलें उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दी गई हैं। एक विशेष अनुमति याचिका 2023 में दायर की गई थी, लेकिन 2024 में वापस ले ली गई।"

यह बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और इस संबंध में कई फैसले हैं, सिब्बल ने पूछा कि क्या यह खालिद के मामले में लागू किया गया है।

सिब्बल ने कहा, "उच्च न्यायालय में पहली अपील पर 180 दिनों में 28 सुनवाई हुईं। 2024 में एक और अपील दायर की गई और उसे खारिज होने में 407 दिन लगे।"

उन्होंने कहा कि खालिद के खिलाफ मामला मुंबई में दिए गए उनके एक भाषण से संबंधित है, जिसके लिए उन पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आरोप यह है कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था जिसका आशय यह था कि भविष्य में हिंसा होगी और यह किसी व्यक्ति की हत्या, किसी व्यक्ति का अपहरण या देश की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने का मामला नहीं है।

सिब्बल ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

सिब्बल ने कई ऐसे मामलों का हवाला दिया जिनमें यूएपीए के आरोपी को जमानत मिल चुकी है।

सिब्बल ने कहा, "मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जब उन पर मुकदमा चलेगा, तो लगभग सभी को बरी कर दिया जाएगा। यह साजिश आपके सामने होगी।"

सिब्बल ने पूछा कि क्या भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और कहा कि यही न्यायपालिका और सरकार की स्थिति है।

"तो फिर कोई कहाँ जाए और क्या उम्मीद रखे। राजनीतिक दल भी ये सोचकर ये मुद्दे नहीं उठाते कि इससे उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है," उन्होंने कहा।

"हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? हम सही काम नहीं करना चाहते और न ही उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज चुप है," उन्होंने कहा।

"उच्च न्यायालयों में बैठे न्यायाधीशों के अनुसार, हमारे अनुसार, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और यह अन्याय नहीं होना चाहिए," उन्होंने कहा।

"लेकिन जीवन आशा पर निर्भर करता है और हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँगे और उम्मीद करेंगे कि हमारी बात सुनी जाएगी," सिब्बल ने कहा।

फरवरी 2020 के दंगों के "बड़े षड्यंत्र" मामले में खालिद और शरजील इमाम सहित नौ लोगों को ज़मानत देने से इनकार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में "षड्यंत्रकारी" हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और शैलिंदर कौर की पीठ इमाम, खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अलग पीठ ने फैसला सुनाया और उसे खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति चावला की पीठ के आदेश में कहा गया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है और इसे स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया जा सकता।

हालांकि, यह अधिकार "पूर्ण नहीं" और "उचित प्रतिबंधों के अधीन" बताया गया।

आदेश में कहा गया है, "अगर विरोध प्रदर्शन के अप्रतिबंधित अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई, तो यह संवैधानिक ढाँचे को नुकसान पहुँचाएगा और देश की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेगा।"

पीठ ने आगे कहा, "नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाइयों को राज्य तंत्र द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति, भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आतीं।" अभियुक्त को ज़मानत देने के लिए पहले ही जेल में बिताए गए समय के अलावा मुकदमे में देरी के आधार पर विचार करते हुए, पीठ ने फैसला सुनाया कि ऐसा आधार सभी मामलों में "सर्वत्र लागू" नहीं होता।