UIDAI ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-व्यक्तिगत आधार डैशबोर्ड डेटा साझा किया

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सोमवार को कहा कि उसने आधार डैशबोर्ड से गैर-व्यक्तिगत, अनाम डेटा को data.gov.in नामक खुले सरकारी डेटा प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करना शुरू कर दिया है।इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता, शोध और डेटा-संचालित नीति निर्माण को और बढ़ावा देना है।

यूआईडीएआई के मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) और उप महानिदेशक द्वारा जारी किए गए डेटासेट में भूगोल, आयु-समूह और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत आधार नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण पैटर्न पर समेकित जानकारी शामिल है।

आईटी मंत्रालय के अनुसार, इन गैर-व्यक्तिगत और अनाम डेटासेट को सुलभ बनाकर, यूआईडीएआई का उद्देश्य अकादमिक शोध, डिजिटल सेवाओं में नवाचार और सहयोगी विकास का समर्थन करना है।

इसमें कहा गया है, "यह पहल साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और तकनीकी नवाचार के लिए नए रास्ते खोलती है, जो पारदर्शिता, सार्वजनिक भलाई और सुरक्षित डेटा शासन के लिए यूआईडीएआई की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।" यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक भलाई के लिए खुले डेटा के मूल्य को अधिकतम करने के व्यापक सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। इससे डिजिटल समावेशन और शासन दक्षता को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बीच, आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 150 बिलियन (15,011.82 करोड़) के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा, अप्रैल के दौरान किए गए ईकेवाईसी लेनदेन (37.3 करोड़) की कुल संख्या पिछले साल की इसी अवधि की संख्या से 39.7 प्रतिशत अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी लेनदेन की संचयी संख्या 2,393 करोड़ को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया कि अकेले अप्रैल में लगभग 210 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जो 2024 में इसी महीने की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 100 से अधिक संस्थाएँ लाभ और सेवाओं के सुचारू वितरण के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025 में, आधार संख्या धारकों ने 2024-25 में 2,707 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए।