यूजीसी ने सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ साझेदारी में सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण शुरू किया है। भारत सरकार ने देश में विभिन्न सिविल सेवाओं में मानकीकरण और समन्वय में सुधार के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की स्थापना की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 'मिशन कर्मयोगी' के तहत काम करता है, जिसका प्राथमिक ध्यान सरकारी कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने पर है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवक आज की तेजी से बदलती दुनिया में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने, संगठनात्मक दक्षता में सुधार और उच्च शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में क्षमता निर्माण के महत्व को पहचानता है। विज्ञप्ति के अनुसार, 2023 में, यूजीसी ने क्षमता निर्माण आयोग टीम के साथ हाथ मिलाया और यूजीसी कर्मचारियों की विशिष्ट क्षमता आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया। इन आवश्यकताओं को व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं में वर्गीकृत किया गया था। इन मूल्यांकनों के आधार पर, इन योग्यता अंतरालों को दूर करने और यूजीसी कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किए गए थे।

बाद में, यूजीसी ने एक वार्षिक क्षमता निर्माण योजना बनाई। अक्टूबर 2023 से अब तक, 635 से अधिक यूजीसी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में iGot (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लगभग 5480 पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। आईजीओटी प्लेटफॉर्म विभिन्न विषयों को कवर करने वाले कई लोकप्रिय पाठ्यक्रम प्रदान करता है जैसे एआई का उपयोग करके उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय, डेटा-संचालित निर्णय लेने (डीडीडीएम) का अवलोकन, मिशन जीवन, कार्यस्थल पर योग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, आरटीआई अधिनियम , जीएफआर नियम, और संचार कौशल। अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में यूजीसी के अनुभव के आधार पर, यूजीसी ने अब इस कार्यक्रम को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विस्तारित करने का निर्णय लिया है । आज, यूजीसी ने क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के

गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्यों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण शुरू किया है । यूजीसी का लक्ष्य पहले चरण में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कम से कम 5000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है। इस क्षमता निर्माण अभ्यास के हिस्से के रूप में, यूजीसी का लक्ष्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण में वर्कफ़्लो में मनोविज्ञान को समझना, वर्कफ़्लो में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, शिक्षाविदों का प्रबंधन करना, स्थापना मामलों को संभालना, वित्त प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्यों से आईजीओटी मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उपरोक्त क्षेत्रों में पाठ्यक्रम चार महीने के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। (एएनआई)