यूजीसी ने भारत में विदेशी शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए नियमों को किया अधिसूचित

दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को NEP-2020 के अनुरूप देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया और उसी पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, 2021 में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर दिशानिर्देश, जिसमें विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय और पूर्व छात्र कनेक्ट सेल स्थापित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया है। यूजीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा।

हालांकि, इन नियमों के तहत पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में अनुमति नहीं दी जाएगी।

NEP 2020 ने कल्पना की है कि "दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।" इसके लिए, "इस तरह की प्रविष्टि की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।"

यूजीसी ने कहा कि उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला एक नियामक ढांचा उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा, भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम करेगा और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा।

इसने कहा, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023" नामक दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है।

यूजीसी ने कहा, "ये नियम भारत में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, पोस्ट-डॉक्टोरल और अन्य कार्यक्रमों और पुरस्कार डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र आयोजित करने के लिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों / संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित करेंगे।"

इसमें कहा गया है कि किसी भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान (एफएचईआई) को यूजीसी की मंजूरी के बिना देश में कैंपस स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विदेशी शिक्षण संस्थान समग्र/विषयवार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में होना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार में तय किया जाता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि विदेशी संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा अपने भारतीय परिसर में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता मूल देश के मुख्य परिसर के बराबर हो।

भारतीय परिसर में छात्रों को प्रदान की जाने वाली योग्यता को मान्यता दी जाएगी और

यूजीसी ने कहा कि मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में एफएचईआई द्वारा प्रदान की गई संबंधित योग्यता के समकक्ष माना जाता है।

मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव/फीडबैक 18 जनवरी, 2023 तक [email protected] पर भेजे जा सकते हैं।