यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत लाने के लिए मसौदा मानदंडों पर सुझावों की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों पर निकाय के मसौदा नियमों के लिए टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक की तारीख को 3 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दिया है। हितधारक अपने सुझाव और टिप्पणियां [email protected] पर भेज सकते हैं।

"पूर्वोक्त मसौदा विनियमों पर टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, मसौदा नियमों पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 3 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है।" यूजीसी द्वारा अधिसूचना।

भारत ने 28-30 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह देखा है, जिसमें 6 लाख से अधिक भारतीय छात्र अब विदेश में पढ़ रहे हैं, यही वजह है कि यूजीसी विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सस्ती शिक्षा के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं का एक बड़ा हिस्सा भारत में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 500 (समग्र या विषय-वार) में शामिल होने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए स्वागत किया जाएगा। वे विश्वविद्यालय जो इन रैंकिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपने शोध और प्रकाशनों के कारण विशिष्ट प्रतिष्ठा रखते हैं, उन्हें भी यूजीसी से अनुमोदन के बाद एक परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी।

यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जब तक कि प्रदान किए गए ज्ञान की गुणवत्ता उनके मूल परिसर से अलग नहीं है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यता भी विदेशों में उनके समकक्षों के बराबर होगी। इन कॉलेजों के लिए भौतिक कक्षा में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा क्योंकि इस सेटअप के तहत ऑनलाइन शिक्षण या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि फ्री प्रेस जर्नल द्वारा रिपोर्ट किया गया है।