यूजीसी के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालयों से छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देने का अनुरोध किया

नई दिल्ली (एएनआई): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को भारत के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र लिखा और उनसे विश्वविद्यालय के छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देने को कहा, भले ही कार्यक्रम अंग्रेजी में पेश किया गया हो। मध्यम।

"आयोग अनुरोध करता है कि आपके विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति दी जाए, भले ही कार्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में पेश किया गया हो, और स्थानीय भाषाओं में मूल लेखन के अनुवाद को बढ़ावा देना और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का उपयोग करना विश्वविद्यालयों, “पत्र में उल्लेख किया गया है।

यूजीसी के अध्यक्ष ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समर्थन देने के प्रयासों को मजबूत करना आवश्यक है।

"उच्च शिक्षा संस्थान पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रयासों को मजबूत करना और मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को लिखने और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसी पहल को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षण में, अन्य भाषाओं से मानक पुस्तकों के अनुवाद सहित," यह कहा।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रचार और उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में फोकस के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

"नीति मातृ भाषाओं में शिक्षण और निर्देश के महत्व पर जोर देती है," यह कहा।

यूजीसी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि सीखना, पढ़ाना और मूल्यांकन स्थानीय भाषाओं में किया जाता है तो इससे देश में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि होगी।

यह 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा। (एएनआई)